- विगतमा स्रोत समितिबाट सिलिङ प्राप्त हुनासाथ मन्त्रालयगत आकार निर्धारण गरेर बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिने अभ्यास थियो, तर यसपटक आगामी आव ०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त भए पनि मन्त्रालयगत सिलिङ पठाउन नयाँ सरकार कुर्दै अर्थ मन्त्रालय
- बहुमतप्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेका वाचापत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटको सिलिङ १८ खर्ब ९० अर्बको दिएको छ । समितिले मन्त्रालयगत सिलिङ निर्धारण गरे पनि तालुक मन्त्रालयहरूमा भने पठाएको छैन । उक्त सिलिङमाथि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएको दल नेतृत्वको सरकारले लिने निर्णयलाई नै पर्खिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार निर्वाचित सरकारले कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नेछ र स्रोतको योजना ल्याउनेछ, सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्नेछ । उनले भने, ‘अहिले नै मन्त्रालयगत सिलिङ पठाउने र पछि नयाँ सरकारले त्यसमा फेरबदल गर्न खोज्ने अवस्था आउन नदिन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’
स्रोत समितिले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को विनियोजनभन्दा कम रकम नै सिलिङ तोकिदिएको छ । चालू आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । बहुमतप्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेका वाचापत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समावेश भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सिलिङ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनअनुसार योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्ता छन् रास्वपाका आर्थिक एजेन्डा, जसले पाउनेछन् बजेट निर्माणमा प्राथमिकता
सरकार बनाउँदै रास्वपाले वाचापत्रमा आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा गरिएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ । रास्वपाले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरनजिक पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव लिइने पनि उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व
नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने बताइएको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकामा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरूसमेतको सहभागितामा पुनरावलोकन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र नि:शुल्क व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेसागत इकाइ निर्माण गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक आयोजनालाई स्पष्ट उद्देश्य, सुनिश्चित बजेट र समयसीमासहित लक्ष्यकेन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड)मा कार्यान्वयन गरिने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने उल्लेख छ । अबको पाँच वर्षमा १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्च अधिकारसम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने वाचापत्रमा जनाइएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गरिने नीति रास्वपाले लिएको छ । ब्याजदरलाई आधारदरसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको अन्त्य गरिने बताइएको छ ।
सरकार गठन भएको सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको खातामा रकम फिर्ता गरिने र बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यका तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरूप बचत फिर्ता गर्न तयार सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्षलाई मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने पनि जनाइएको छ । मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पारिने उल्लेख छ । विगतमा गरिएका सबै अवैध तमसुक र कपाली तमसुकको न्यायिक छानबिन गरी पीडितको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकारसम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने पनि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्दै नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने, इन्साइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गरिने उल्लेख छ । पेन्सन फन्ड, बिमा, म्युचुअल फन्डलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गरिने, गैरआवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति बनाइने र वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
‘सीमारहित अर्थतन्त्र’को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने र श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ ।
रास्वपाले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने ‘रेमिट्यान्स’लाई उछिन्दै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई देशको प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने योजना बनाएको छ । आइटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई देशको सबैभन्दा ठुलो निर्यातजन्य क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ । यस लक्ष्यलाई साकार पार्न पार्टीले एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन गर्ने जनाएको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भिœयाउन र नाफा स्वदेश फिर्ता लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’का रूपमा विकास गर्न रास्वपाले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा पाँच लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
रास्वपाले नेपाललाई ‘डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रूपमा चिनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस सोसाइटी’ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । स्वदेशी स्टार्टअपलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे’का कानुनी र प्राविधिक अवरोध तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाले नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ (एआई) र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको स्वच्छ ऊर्जा, चिसो मौसम र भौगोलिक संरचनालाई डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि उपयुक्त मान्दै जलविद्युत् आयोजनानजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । यसबाट ‘ग्रिन जिपियू कम्प्युटिङ’ सेवा एसियालाई निर्यात गर्न सकिने रास्वपाको दाबी छ । यस्तै, एक वर्षभित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याइने र क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ ।
