आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा करसम्बन्धी व्यवस्थाका कर कार्यालयहरूले सरोकारवाला र आमजनतासँग सुझाव मागेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले सूचना जारी गर्दै करसम्बन्धी सुझाव मागेका हुन् ।
दुवै विभागले चैत पहिलो साताभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको २८ माघको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा सरकारलाई राय–सुझाव दिन १५ फागुनमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । राजस्व परामर्श समिति २०८२ अन्तर्गत विभिन्न विषयगत नौवटा उपसमिति गठन गरिएको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक राजस्व उपसमिति र भन्सार उपसमितिले आगामी बजेटका लागि करसम्बन्धी सुझाव मागेका हुन् । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स कर तथा अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, कर दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली र राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा काम गर्नेछ ।
