अब निजी विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीले पनि परामर्श सेवा, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र निर्माण कम्पनीको छनोट सार्वजनिक खरिदको मर्मअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालसम्म निजी विद्युत् कम्पनीले परामर्श सेवा, सामान आपूर्ति र ठेकेदार छनोट सोझै गर्दै आएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले तयार गरेको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनीको संस्थागत सुशासन मापदण्डको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । आयोगले उक्त मापदण्डको मस्यौदा सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । हाल निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण र प्रसारणको अधिकार छैन । भविष्यमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार, वितरण र प्रसारणको काम गर्दा पनि प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार अब निजी कम्पनीले सार्वजनिक खरिदको मर्मअनुसार आफ्नो छुट्टै खरिद नियमावली बनाउनुपर्नेछ । र, त्यसकै आधारमा कम्पनीले परामर्श सेवा छनोट, सामानको आपूर्ति र निर्माण कम्पनीको छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘खरिद विनियमावली र खरिद प्रक्रिया: अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ३१ मा भनिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा प्रवर्द्धकको लगानी भएका कम्पनीलाई रोक
मस्यौदामा खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएको कम्पनी सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात्, प्रवर्द्धक कम्पनीका लगानीकर्ताको लगानी भएका अन्य कम्पनी त्यसमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् । कुनै एक लगानीकर्ताको विद्युत् परियोजना छ, सोही व्यक्तिको लगानी भएको निर्माण कम्पनी तथा परामर्श कम्पनी सहभागी हुन पाउनेछैनन् । सोही व्यक्तिको लगानी भएको सप्लायर्स कम्पनी पनि यसमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा सामान आपूर्तिलगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
इप्पानको असहमति
आयोगले तयार गरेको मस्योदामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान)ले भने असहमति जनाएको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी कम्पनीमा सरकारी खरिद प्रक्रिया लागू गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण नहुने बताए । ‘विद्युत् आयोजनामा आमसर्वसाधारणको लगानी छ । त्यो अवस्थामा विद्युत् कम्पनी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेमा असहमति छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाटै परामर्श सेवा, सामान खरिद र ठेकेदार छनोट गर्नुपर्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीले यसको अभ्यास गर्न लागेका छन् । तर, त्यसो भन्दै गर्दा सार्वजनिक खरिदको मर्म अर्थात् सरकारी खरिद प्रक्रिया नै लागू गर्न भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारी खरिद प्रक्रियाकै कारण सरकारका थुप्रै परियोजना अलपत्र बनेका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाले नै पूर्वाधार निर्माण छिटो बनाउन ४१ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार निर्माणमा कानुन बाधक भएको भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई त्यही कानुन लाद्न खोज्नु गलत हो । हामी प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियामा जान तयार छौँ । तर, सरकारको जस्तो होइन । निजी क्षेत्र भनेपछि फरक हुनुपर्छ ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष भएको बताउँदै उनले पूर्वाधारको गुणस्तरतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यो मस्यौदा हो । आयोगले पक्कै पनि इप्पानलाई वार्तामा बोलाउँछ होला । त्यसक्रममा यस विषयमा छलफल गर्छाैँ,’ उनले भने, ‘हामीले निश्चित वर्षपछि चालू अवस्थामै परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । यसबिच लगानी गरेपछि नाफा पनि कमाउनुपर्छ । त्योसँगै परियोजनालाई पनि गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेछ । तसर्थ, आयोगले निजी क्षेत्रबाट बनेका परियोजनाको गुणस्तरबारे नियमन गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । खरिद प्रक्रियाजस्ता विषयमा अल्झिन हुन्न जस्तो लाग्छ ।’ निजी क्षेत्रले नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि प्रगतिशील नीति खोजेको उनको भनाइ छ ।
के भन्छ आयोग ?
आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘अहिले विद्युत् परियोजनामा सर्वसाधारणको लगानी छ । तर, साधारणसभाबाहेक उनीहरूलाई कम्पनीबारे जान्ने र प्रश्न गर्ने अधिकार र वातावरण छैन । संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो ढंगले काम गरेको अवस्था हो । अब परियोजनाले सार्वजनिक खरिदको मर्मअनुसार खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘हामीले सोझै यो लागू गर्न खोजेका छैनाँै । सार्वजनिक खरिदको मर्मअनुसार हामीले एउटा फेमवर्क बनाउँछाैँ । र, त्यसकै आधारमा कम्पनीलाई आफैँ विनियमावली बनाएर त्यसकै आधारमा गर्न भनेको छौँ । यति भएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले यो–यो खरिदको काम यसरी–यसरी भएको रहेछ भनेर हेर्न पाउँछन् ।’
ऊर्जा क्षेत्रको व्यापाक विकास भइरहेका वेला खरिद प्रक्रियालाई आंशिक रूपमा भए पनि सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘यसले व्यावहारिक रूपमा केही अप्ठ्यारो आउन सक्छ । अहिलेको जस्तो सजिलो त पक्कै हुँदैन । तर, हामीले नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन । यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘भविष्यमा लक्ष्यअनुसार साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन त होला । तर, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था राम्रो नहुन सक्छ ।’
यस्तै, स्वार्थ बाझिने भएपछि आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नमिल्ने प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आफैँ बोलपत्र आह्वान गर्ने र आफैँ त्यसमा सहभागी हुने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैन । खरिद प्रक्रियामा त्यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोजनासँग कुनै पनि रूपमा जोडिएका कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउन खोजेका हौँ ।’ यसलाई छलफलमार्फत अन्तिम टुंगो लगाइने उनको भनाइ छ । ‘यो मस्यौदा मात्रै हो । छलफलमार्फत निजी क्षेत्रको कुरा पनि सुन्छौँ । त्यसपछि यसलाई अन्तिम रूप दिने हो,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउन खोजिएको छैन । अहिले ठुला प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत धेरै देखाएर अदृश्य लाभ लिएको भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । त्यस्ता विषयलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
‘राजमार्गछेउका परियोजनामा आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा धेरै छ । अप्ठ्यारो ठाउँमा बनाएको परियोजनाको लागत कम छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘निश्चित लगानीकर्ताले आयोजनाको लागत धेरै देखाएर अदृश्य रूपमा लाभ लिएको भन्ने पनि छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निर्मूल पार्न पनि यो आवश्यक छ ।’ यसले लागत घटाउन सहयोग पुग्ने कर्मचारीले बताए ।
