जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संकटको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । एकातर्फ नागरिकबाट इतिहासमै अपहेलित बनेको थियो भने अर्काेतर्फ खाने–बस्नेजस्ता आधारभूत सुविधासमेत थिएन । त्यो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको काँधमा थियो । हजारौँ कैदी भागेको र हतियार लुटिएको अवस्थामा त्यसरी निरीह बनेको प्रहरीले निर्वाचन गराउन सक्नेमा धेरैलाई विश्वास थिएन । तर, त्यो शून्यबाट उठेर प्रहरीले इतिहासमै चुस्त र शान्तिपूर्वक ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार यो निर्वाचनमा हिंसा तथा सुरक्षा निकायको बल प्रयोगबाट कसैको मृत्यु भएको छैन, घाइते पनि भएका छैनन् । कुनै पनि केन्द्रमा मतदान अर्काे दिनका लागि स्थगितसमेत गर्नुपरेन । विषम अवस्थामा आखिर कसरी यति चुस्त निर्वाचन सम्पन्न भयो ?
सुरक्षा निकायको धैर्यता, देशप्रतिको जिम्मेवारी र नागरिकको सहयोगले नै यसरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिएको प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘शून्यको अवस्थामा हुँदा पनि हामीले धैर्यता गुमाएनौँ, देशप्रतिको दायित्व भुलेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकको पनि अभूतपूर्ण सहयोग रह्यो, जसकारण यो ऐतिहासिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भयौँ ।’
स्रोत–साधनको अभाव भए पनि प्रहरीको जिम्मेवारीमा कुनै कमी नभएको उनी बताउँछन् । ‘भवनमा भन्दा भावनामा जोड दियौँ, साधनभन्दा साधनालाई प्राथमिताका राख्यौँ,’ आइजिपी कार्की भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा कानुनभन्दा असल भावनाले कामनामा जोड दिएर देशलाई सामान्य अवस्थामा पुर्याउन सफल भएका छौँ ।’
विगतमा भन्दा सुरक्षा निकायको परिचालन पनि व्यापक भएको र समन्वय पनि पहिलो भएको उनी बताउँछन् । यसपटक प्रहरीले एआइजीसम्मका अधिकारीलाई फिल्ड तहमा अनुगमन र परिचालनमा खटाएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल यो निर्वाचन प्रतिनिधि छान्ने मात्र नभई देशको भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचन भएकाले सुरक्षा निकायले धेरै मिहिनेत गरेको बताउँछन् । ‘यो विगतको जस्तो सामान्य संसदीय निर्वाचन थिएन, देशको भविष्यसँग जोडिएको निर्वाचन हो,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामीले सिपाहीसम्मलाई बुझायौँ, सबै मिलेर देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्यौँ ।’
यसपटक सुरक्षा निकायबिचको सहकार्य विगतमा भन्दा राम्रो भएको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सेनालाई पनि एक महिना अघिदेखि नै निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको थियो भने निर्वाचन प्रहरीको संख्या पनि थपियो । ‘यसपटक सुरक्षा निकायको समन्वय बलियो भएका कारण पनि निर्वाचनमा हिंसाका घटना न्यून भए,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, ‘सुरक्षा व्यवस्थापनका स–साना कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिएर सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन र बलियो नियमन गरेकाले सफल भयौँ ।’
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसपटक सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइएकाले पनि सुरक्षा व्यवस्थापन राम्रो भएको हो । ‘विगतमा पार्टीका गृहमन्त्री हुन्थे, उनले आफ्नो पार्टीको पक्षमा प्रहरीलाई परिचालनको प्रयास गर्थे, जसकारण धेरै विवाद हुन्थे,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसपटक प्रहरीलाई कतैबाट दबाब भएन जसले निर्वाचन सुरक्षा बलियो रह्यो ।’ जेन–जी आन्दोलनमा नेपालका सुरक्षा निकाय असक्षम छन् भन्ने सन्देश गएकोमा अहिलेको व्यावसायिकतापूर्ण प्रदर्शनले छवि पनि फेरिएको छ ।
