- एक वर्षअघि भएको बैठकमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५० प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्याइएको थियो, उक्त सम्झौताको अवधि मार्चमा सकिँदै
नेपाल–भारत संयुक्त पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को बैठक मार्च तेस्रो साता (चैत पहिलो साता) बस्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल र भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबिच विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी सन् १९९१ मा बनेको उक्त समितिको बैठक मार्च तेस्रो साता बस्ने प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो ।
पिइसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसअघि भारतमा हुँदै आएको यो समितिको बैठक यो वर्ष नेपालमा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणले मार्च तेस्रो साता बैठक बस्ने प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसमा भारतीय पक्षबाट ‘कन्फर्मेसन’ आउन भने बाँकी छ ।
ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतले पनि पिइसी बैठक राख्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले मार्च तेस्रो साता बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘हामीले मार्च तेस्रो साता पिइसी बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका छौँ । भारतीय पक्षबाट कन्फर्मेसन आउन बाँकी छ,’ उनले बताए ।
पिइसीको पछिल्लो बैठक ३० माघ ०८१ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो । त्यस बैठकमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारुबाट १.५० प्रतिशतले बढाएर ८.१ भारु पुर्याइएको थियो । सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दा मूल्य बढाएर उक्त सम्झौता गरेको भन्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । यद्यपि, पछि त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो ।
उक्त सम्झौताको अवधि यही मार्च मसान्तमा सकिँदै छ । अप्रिलदेखि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण पनि तत्काल यो बैठक गर्नुपर्नेछ ।
अप्रिलबाट विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती
अप्रिलदेखि नेपाललाई थप विद्युत् चाहिने देखिएको छ । प्राधिकरणले अहिले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट ६ सय ६४ मेगावाटसम्म र पिटिसी इन्डियाबाट एक सय ८० मेगावाट विद्युत् २४ घण्टा नै खरिद गरिरहेको छ । पिटिसीसँगको सम्झौताको म्याद मेसम्म भए पनि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जबाट विद्युत् खरिद गर्न पाउने अनुमतिको अवधि भने १७ चैत (३१ मार्च)सम्म छ । त्यसपछि २४ घण्टा नै बिजुली पाउनेमा चुनौती छ । गर्मीका कारण अप्रिलदेखि भारतमा पनि विद्युत्को माग धेरै हुन्छ । विगतमा भारतले यो समयमा पिक आवर वा रातिको समयमा विद्युत् दिने गरेको थिएन । यसपालि पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने जोखिम छ । त्यो अवस्थामा प्राधिकरणले ‘व्याकअप’मा थप १०० मेगावाट विद्युत् पिपिए नै गरेर २४ घण्टा नै आयात गर्न खोजेको थियो । तर, त्यसका लागि दुईपटक आह्वान गरिएको टेन्डरमा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव पेस नै गरेनन् ।
त्यसले गर्दा अप्रिलदेखिको विद्युत् व्यवस्थानमा चुनौती थपिँदै छ । त्यो अवस्थामा पिइसीबाट विद्युत् ल्याउन सकेमा केही सहज हुने प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘पिइसीबाट विद्युत् ल्याउन सकियो भने अप्रिलदेखिको विद्युत्को मागलाई व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुनेछ । त्यसकारण पनि यो बैठक तत्काल गर्नुपर्ने दबाब छ,’ उनले बताए ।
पिइसीमा गरेको सम्झौताअनुसार विद्युत् ल्याउनैपर्ने बाध्यता हुँदैन । यो ‘टेक अर पे’ नभएर ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलको सम्झौता हो । नेपालमा विद्युत् कम उत्पादन भएको र भारतको अन्य बजारबाट सस्तोमा बिजुली नपाएको अवस्थामा पिइसीबाट विद्युत् आयात गर्न सकिनेछ । नेपालले सन् १९८५ देखि भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । त्यसमा पहिला संयुक्त जलस्रोत समितिले वार्षिक रूपमा मूल्य पुनरावलोकन गर्दै आइएको थियो । सन् १९९२ यता भने पिइसीमार्फत मूल्य पुनरावलोकन गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा डिसेम्बर १९९१ मा गठन भएको पिइसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य सहअध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
अप्रिलदेखिको विद्युत् माग पूर्ति गर्न तत्काल भारतसँग बैठक बस्नुपर्छ : राजन ढकाल, प्रवक्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
हामीले मार्च तेस्रो साता पिइसी बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका छौँ । भारतीय पक्षबाट कन्फर्मेसन आउन बाँकी छ । पिइसीबाट विद्युत् ल्याउन सकियो भने अप्रिलदेखिको विद्युत्को मागलाई व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुनेछ । त्यसकारण पनि यो बैठक तत्काल गर्नुपर्ने दबाब छ ।
