युरोपेली आकाशमा उडान गर्न नेपाली विमानलाई प्रतिबन्ध लगाइएको १३ वर्ष बित्दा पनि सरकारले खुलाउन प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन । सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि लागेको प्रतिबन्ध खुलाउन पहल गर्ने आसन्न निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भने उल्लेख गरेका छन् ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख दलहरूले नियमनमा सुधार तथा हवाई सुरक्षा बढाउँदै इयूको कालोसूचीबाट बाहिर ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । इयूको कालोसूचीमा परेका कारण नेपाली वायुसेवाले युरोपमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन् । यसले हवाई र पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको छ । नियमन, पूर्वाधार र सुरक्षामा आवश्यक सुधार गर्न नसक्दा नेपाल इयूको कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । नयाँ आउने सरकारले कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले नेपाल अझै इयूको सुुरक्षासूचीमा रहेको बताए । ‘हामीले यसलाई कालोसूची भन्दैनौँ, सुरक्षासूची भन्छौँ, एक दशकदेखि हामी यो सूचीमा छौँ, सुधार गर्दै सूचीबाट हट्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई इयूको हवाई सुरक्षासम्बन्धी लिस्टबाट हटाउन पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । युरोपेली हवाई सुरक्षा प्रतिबन्धबाट नेपाललाई हटाउन नसक्नुलगायतका पर्यटनसम्बन्धी कमी–कमजोरी सुधार गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले पनि समान मुद्दालाई घोषणापत्रमा स्थान दिएको छ । एमालेको घोषणापत्रमा हवाई सेवालाई सहज, सुरक्षित र आरामदायी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वापले भने हवाई सुरक्षित अडिट गराएर इयूको कालोसूचीबाट हटाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नियामकीय र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अलग बनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीमार्फत ‘हवाई सुरक्षा अडिट’ गराएर नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्नेछौँ,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि एयरपोर्ट र हवाई सुधार गर्दै इयूको कालोसूचीबाट हटाउने बताएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अनुसार हवाई क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित संस्थाको व्यावसायिकताको विकास तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । साथै, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा अटाएको छ ।
दुई–तीन महिनाभित्र यस सम्बन्धमा अडिट गर्न इयूबाट प्रतिनिधिमण्डल आउने कार्यक्रम रहेको भए पनि मध्यपूर्वको तनावले अहिले त्यो पर सर्ने सम्भावना देखिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भुलले बताए । ‘मुख्यगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई संरचनामा छुट्याउने, दुर्घटनाको छानबिन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने, नियमनलाई अझ बढी फोकस गर्नेलगायत सर्तहरू छन््,’ उनले भने, ‘विगतमा केही प्रयास भए पनि पूरा भएका छैनन् ।’
इयूको कालोसूचीबाट कसरी निस्कने ?
जुलाई २०१२ मा आइकाओले नेपाली वायुसेवाको उडान सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै सुरक्षा चासोको लिस्टमा राखेको थियो । आइकाओको त्यही अडिटलाई आधार बनाएर इयूले पनि नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको हो । आइकाओले नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा प्रगति भएको ठहर गर्दै सन् २०१७ मै सुरक्षा चासोको लिस्टबाट हटाइसकेको छ । तर, इयूको सुरक्षा चासो भने करिब १३ वर्षदेखि यथावत् छ । नेपालको नियमनकारी निकायदेखि वायुसेवा कम्पनीहरूसम्मले उडान सुरक्षा मापदण्ड अझै पूर्ण रूपमा परिपालना गरिनसकेको इयूको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ), इयूलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सेवाप्रदायक र नियामक एउटै निकाय हुँदा हवाई सुरक्षामा खेलाँची भइरहेको औँल्याउँदै क्यानलाई टुक्र्याएर नियामक र व्यवस्थापक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । क्यानलाई टुक्र्याउने कानुन नबन्दासम्म यो सूचीबाट हट्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । क्यानलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने गरी तयार गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, २०७३ को मस्यौदा वर्षौँ बितिसक्दासमेत थन्क्याएर राखिएको छ । पछिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक संसद् विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएको छ । अब नयाँ संसद्मा पुन: यो विधेयक दर्ता गरिनुपर्नेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भन्छन्–
हामी अझै पनि युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीमै छौँ । दुई–तीन महिनाभित्र यस सम्बन्धमा अडिट गर्न इयूबाट प्रतिनिधिमण्डल आउने कार्यक्रम थियो, मध्यपूर्वको तनावले अहिले त्यो पर सर्ने सम्भावना देखिएको छ । मुख्यगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरी दुई संरचनामा छुट्याउने, दुर्घटनाको छानबिन गर्न छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने, नियमनलाई अझ बढी फोकस गर्नेलगायत सर्तहरू छन् । विगतमा केही प्रयास भए पनि पूरा भएका छैनन् । नयाँ संसद् आएपछि क्यान टुक्र्याउने ऐन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
