निर्वाचन प्रचार खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशन एमाले र रास्वपालगायत प्रमुख दलहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् । आयोगले ४ फागुनअगावै निर्वाचन प्रचारका लागि छुट्टै खाता खोलेर बैंकिङ कारोबार गर्न निर्देशन दिए पनि दल र उम्मेदवारले अटेरी गरेका हुन् । आयोगका अनुसार आइतबारसम्म १३ दल र १ हजार ८६५ उम्मेदवारले मात्र छुट्टै बैंक खाता खोलेका छन् । ५० दल र १ हजार ५४१ उम्मेदवारले बैंकिङ च्यानलबाहिरै निर्वाचन खर्च गरिरहेका छन् ।
आयोगले निर्वाचनमा दल एवं उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारका लागि प्राप्त हुने स्वैच्छिक आर्थिक सहयोगको रकम र त्यस्तो प्रचारप्रसारका लागि ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ २० माघमा स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको थियो । यसले दल एवं उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाई निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्ने आयोगको अपेक्षा थियो । आयोगले खुला प्रचार सुरु हुनुअगावै खाता खोल्न दल तथा उम्मेदवारलाई भनेको थियो ।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६५ दलका तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । त्यसैगरी, समानुपातिकतर्फ ५७ चिह्नमा ६३ दलले भाग लिएका छन् । आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार छुट्टै खातामार्फत गर्नुपर्ने बताइन् । यो निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाभित्र पर्ने भन्दै कार्यान्वयन नगरिए दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कारबाही हुने बताइन् । ऐनमा एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजीसम्मको व्यवस्था छ । सहायक प्रवक्ता पुनले दल तथा उम्मेदवारबाट अटेरी भए आयोगले जरिवानाको निर्णय गर्ने बताइन् ।
श्रीसका अनुसार कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मात्र छुट्टै खाता खोलेका छन् । एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले खाता खोलेका छैनन् । त्यस्तै, यसै निर्वाचनमा उदाएका श्रम संस्कृति, उज्यालो नेपाल, प्रलोपा, गलोपालगायत दलले पनि चुनाव मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने आयोगको निर्णयलाई उल्लंघन गरेका हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले दल तथा उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउन कार्यविधि बनाइएको बताए । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएर उम्मेदवारी दिएका सबै दल, उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारका लागि आर्थिक सहयोग लिएर गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार यसै खातामार्फत गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । उनका अनुसार खाता खोल्नका लागि दलको हकमा निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट र उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस हुने गरी तोकिएको छ ।
एक लाख जरिवानादेखि उम्मेदवारी नै रद्दसम्म हुन सक्छ
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले निर्वाचन प्रचारका लागि छुट्टै खाता खोलेर बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवस्था नमान्नु आचारसंहिता उल्लंघन गरेको मानिने र त्यसअन्तर्गत कारबाही हुने बताए । ‘खाता नखोल्नु भनेको आचार–संहिताविपरीत हो । आचारसंहिताको उल्लंघन भयो, उल्लंघन हुँदा जे कारबाहीको व्यवस्था छ त्यही निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा अधिकतम एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसम्म हुने उनले बताए । त्यस्तै, दलले अर्काे चुनाव लड्न नपाउने, उम्मेदवार हुन नपाउने ऐनमै व्यवस्था छ । आयोगले कारबाहीको निर्णय गर्दा यही ऐनमा टेक्छ,’ उनले भने । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले खाता नखोल्ने दल र उम्मेदवारहरूको निगरानी भइरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने बताए । ‘हामीले वाच गरिरहेका छौँ, आयोगले उपयुक्त समयमा निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।
