अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री रन्तिा श्रेष्ठलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। पोखराको लिची बगैंचा जग्गा प्रकरणमा श्रेष्ठलाई बिशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेपछि सर्वाेच्चले आइतबार सो आदेशमा चित्त नबुझी सर्वाेच्च अदालतमा वेरितको निवेदन दर्ता गरेको हो।
आयोगको प्रेस बिज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘..रन्जिता श्रेष्ठसमेत रहेको घुस÷रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिगो रु.७८,००,०००।– (अठहत्तर लाख मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस÷रिसवत जफत हुन तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालतमा मिति २०८२÷०६÷२२ मा आरोपपत्र (मुद्दा नं.०८२–ऋच्–००१५) दायर गरिएको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाण्डौबाट निज प्रतिवादीलाई जम्मा रु.५,००,०००।– (पाँच लाख रुपैयाँ) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी २०८२÷११÷१० गते थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेश बेरीतको देखिंदा प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२÷११÷१७ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ ।’
गत १० फागुनमा उनलाई न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पाँच लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
गत २२ असोजमा उनीसहित सातजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा रञ्जितालाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, रञ्जितासहितका व्यक्तिले कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई त्यही थमौती गर्न ५२ लाख लिएको तथा भूमि आयोगमा नियुक्तिका लागि २८ लाखको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन मन्त्री गुप्ता भने हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
