२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा होमिएका मुख्य दलले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने योजनालाई आफ्ना घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा दिएका छन् । तर, दलहरूका विगतका अभ्यास र नजिरले उनीहरूका घोषणापत्रअनुसार काम हुनेमा सरोकारवाला विश्वस्त देखिँदैनन् । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको एक वर्ष बितिसकेको छ ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन सरकारले गरेको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सजग गराउँदै आएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने विषयलाई प्राथमिकता दिएको विषय सकारात्मक भए पनि विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । ग्रे लिस्टबाट कहिलेसम्म र कसरी निस्कने भन्ने स्पष्ट खाका नदेखिएका कारण घोषणापत्र विश्वसनीय नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘विगत तीन–चार चुनावका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिएका छन्, तर भ्रष्टाचार झन्–झन् बढेको छ,’ उनले भने, ‘घोषणा र भाषणभन्दा पनि कार्यशैली र व्यवहार महत्वपूर्ण हो ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले गत वर्ष ९ फागुनमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो । ग्रे लिस्टमा राखिएको दुई वर्षभित्र समेत प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालोसूचीमै पर्नेछ ।
तत्कालीन सरकारले एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, एफएटिएफको पछिल्लो समीक्षाले नेपालले सुधारका कार्य अघि बढाएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राखेको हो । नयाँ सरकारले ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन एफएटिएफले सुझाएका मुख्य सात सुधार गर्नुपर्नेछ । दलहरूका घोषणापत्रले पनि ती काम गर्ने घोषणा गरेको देखिन्छ ।
सबै मुख्य दलले उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने, सार्वजनिक पदमा जानुपूर्व सम्पत्ति घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । दलहरूले सुशासन र पारदर्शिताको नारा राखेका छन्, भ्रष्टचार तथा अनियमितता रोक्ने घोषणा गरेका छन् । नियम–कानुन सुधार र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
सारमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने उपाय यिनै हुन् । दलहरूले सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्दै भ्रष्टाचार रोक्न सके ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सकिने जानकार बताउँछन् । आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘ग्रे लिस्ट’लाई समेटेका छन् । रास्वपा, जसपालगायत दलले भने सम्पत्ति छानबिन तथा अवैध सम्पत्ति जफत, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा उल्लेख गरेको भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने विषयमा मौन छन् ।
एमालेले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी देशलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को घोषणापत्रमा ‘देशलाई खैरोसूची (ग्रे लिस्ट)बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ उल्लेख छ । तर, के–के गर्ने भन्ने विषयमा भने नेकपाको घोषणापत्र मौन छ ।
कांग्रेसले ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त गर्ने संकल्प गरेको छ । ‘कानुनको संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गरी एक वर्षभित्र नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त गर्छौँ,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’को जोखिमबाट बाहिर निकाल्न र मुलुकको वित्तीय प्रतिष्ठा जोगाउन यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउँछौँ ।’ कांग्रेसले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरने कार्ययोजनासमेत उल्लेख गरेको छ ।
सरकार गठन भएको एक वर्षभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलगायतका कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिमार्जन गरी दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय अपराध र अवैध धनलाई वैध बनाउने प्रयासविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै शंकास्पद कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गरी अवैध वित्तीय गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने तथा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई हस्तक्षेपमुक्त, शक्तिशाली र स्रोत–साधनसम्पन्न बनाउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राप्रपाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । राप्रपाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता एवम् देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याइने’समेत उल्लेख गरेको छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने आधार भाषण र घोषणा होइन, कार्यशैली र व्यवहार हो
डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थशास्त्री
ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने मुख्य आधार भनेकै सुशासन र पारदर्शिता हो । यदि देशमा सुशासन छ, पारदर्शिता छ, नियम–कानुन समान र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भने हामी ग्रे लिस्टबाट सजिलै बाहिर निस्कन सक्छौँ । दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेर वा भाषण गरेर सुशासन आउने होइन । कार्यशैली र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदासम्म हामी विभिन्न खाले नकारात्मक लिस्टमा परिरहन्छौँ ।
सरकारले अहिले नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर पाँच लाखमा झारेको छ, यो भनेको खुद्रे कुरा हो । संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई बेवास्ता गरेर मसिना कुरामा लागेर जनतालाई च्यापेको छ, यो ठीक होइन । ठुला–ठुला काण्डको छानबिनबाट सुरु गर्नुपर्छ, अनि बल्ल रिजल्ट आउँछ । सुशासनकै लागि यत्रो विद्रोह भएको छ, आगामी दिनमा राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ र ठुला उद्योगी–व्यवसायीका व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार आउने विश्वास गरौँ ।
