२१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा भाग लिएका मुख्य दलले रेलवे, एयरपोर्ट, जलविद्युत्, ठुला सडक, सुरुङ, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा खर्बौंका आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । राजस्वले चालू खर्च धान्न समस्या परिरहेको नेपाललाई ठुला पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन अनिवार्य छ । तर, अधिकांश मुख्य दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ‘सार्वजनिक ऋण परिचालन’को स्पष्ट खाका देखाएका छैनन् ।
मुख्य दलले बजेट अनुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्तको प्रयोग गर्ने, निजी पुँजी परिचालन गर्नेलगायत उद्घोष गरेका छन् । तर, सार्वजनिक ऋण परिचालनलाई दलहरूले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । दलहरूले वैकल्पिक वित्त परिचालनलाई बढी फोकस गरेको देखिएको अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘विगतमा झैँ यसपटक पनि दलहरूको घोषणा महत्वाकांक्षी देखिन्छन्, तर त्यो प्राप्तिका लागि विश्वसनीय आधार र स्रोत देखाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यति राजस्व उठाउँछु, यति ऋण लिन्छु, यति वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्छु भन्ने खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् ।’ धेरै वैकल्पिक स्रोत जुटाउने आधार र अवसर भए पनि दलहरूले विश्वसनीय योजना देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
आगामी चुनावका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा मुख्य दलमध्ये कांग्रेस र एमालेले सार्वजनकि ऋण गर्ने विषय उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायत दलले वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने, वैकल्पिक वित्त प्रयोग गर्ने, ऋणपत्र, डिबेन्चारलगायत मार्फ विकासका कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको भए पनि सार्वजनिक ऋण परिचालनको विषय उल्लेख गरेको देखिँदैन ।
चालू सोह्राैँ आवधिक योजना (२०८१/८१–२०८५/८६) सम्ममा कुल ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना आयोगको छ । यस अवधिभर ३२ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन हुने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । यसमध्ये वैदेशिकतर्फ १३ खर्ब ८० अर्ब २२ करोड र आन्तरिकतर्फ १८ खर्ब ४२ अर्ब दुई करोड ऋण परिचालन हुने आयोगको अनुमान छ ।
कांग्रेसले राज्यको वित्तीय दायित्वलाई समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार र राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकताका आधारमा मात्र निर्धारण गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘सहुलितपूर्ण वैदेशिक ऋण र सहायता आकर्षित गर्ने सबल कूटनीतिक परिचालन गरिनेछ । आन्तरिक ऋण र पुँजी बजारको सदुपयोग हुनेछ,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एमालेले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋण लिने भनेको छ । ‘सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको सुरक्षित अनुपातभन्दा बढ्न दिनेछैनौँ’ उसको घोषणामा उल्लेख छ ।
तीव्र विकास निर्माणका लागि आन्तरिक पुँजी मात्रै पर्याप्त नभएका कारण वैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) अनिवार्य हुने अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन् । तर, अधिकांश दलका घोषणापत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्पष्ट नीति तथा योजना नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘ऋण लिन्छु भन्न र ऋण लिन डराउनुपर्दैन, विकासका लागि ऋण परिचालन स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको वर्तमान परिपाटीको अन्त्य अनिवार्य छ ।’
ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माणको सपना देखाएका अधिकांश दलले त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् । जतिले स्रोतको योजना अघि सारेका छन्, ती पर्याप्त र विश्वसनीय नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् । अधिकांश दलले गरेको नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता जायज देखिए पनि विकास र वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको खनाल बताउँछन् । ‘गौरवका आयोजना, प्राथमिकता आयोजना अघि बढाउन साधनस्रोत के कति चाहिन्छ ? कसरी जुटाउने ? भन्ने प्रश्नमा दलका घोषणापत्र स्पष्ट देखिँदैनन्,’ उनले भने ।
सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्ब पुग्यो
नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्ब पुगेको छ । माघ मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्यतर्फ १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा ४६.८१ प्रतिशतबराबर हो ।
गत असार मसान्तसम्म नेपालले भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो सात महिनामा नेपालले दुई खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको र एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड ऋण भुुक्तानी गरेको छ । विदेशी विनिमयदरमा आएको परिवर्तनले नेपालाई यस अवधिमा ९२ अर्ब ९६ करोड नोक्सान भएको देखिन्छ । सामग्रमा असार मसान्तयता नेपालको कुल ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
