सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको जनाएको हो। सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेछैनन्।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। कालोसूचीसम्बन्धी विस्तृत विवरण कार्यालयको आधिकारिक सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
See More On
