एमाले सहमहासचिव योगेश भट्टराईले मतदाताबिच खुला बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । एमालेको चुनावी अभियानमा ताप्लेजुङ आएका उनले भिडियो सन्देशमार्फत संशोधनका ठोस बुँदा अघि सार्दै संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र सुशासनका पक्ष पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको दशक पूरा भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको संरचनामै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहको संख्या घटाएर साधन–स्रोत र जनशक्तिकेन्द्रित गर्नुपर्ने र वडाको संख्या बढाई साना विकास तथा सेवाप्रवाहका काम वडास्तरमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । यसो गर्दा प्रशासनिक खर्च घट्ने र विकास निर्माण तीव्र हुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।प्रदेश संरचनामा स्थायित्वका लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको आकार सीमित गर्नुपर्ने र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सिटमध्ये रोटेसन आधारमा महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे । यसबाट प्रदेश सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुदृढ हुने र खर्चसमेत घट्ने भट्टराईको तर्क छ ।
संघीय संसद्को हकमा प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतको स्थिर सरकार बन्ने ढाँचा सुदृढ गर्न निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भट्टराईको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्दै केही समानुपातिक सिट त्यतै स्थानान्तरण गर्न सकिने उनले सुझाएका छन् । संवैधानिक परिषद् र विभिन्न संवैधानिक आयोगको संरचना पुनर्संरचना गरी पारदर्शी, योग्य र व्यावसायिक नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
