नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुलाई के भन्नुहुन्छ?
प्रतिष्ठानले प्राज्ञिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सायद अब उसले सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउला । प्रतिवेदन बुझाएपछि उसको काम सकिन्छ । तर, सरकारले देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्तो गम्भीर विषयमा घनीभूत बहस सुरु गराउनुपर्छ । सरोकारवाला राजनीतिक दलदेखि नागरिकस्तरसम्मै यस विषयमा बहस गरेर प्राप्त निचोडलाई लागू गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अस्थिर राजनीतिको एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, यसमा पनि मन्त्रीहरू संसद्बाट नियुक्त हुने कि प्रधानमन्त्रीबाट भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । संसद्बाट नियुक्त गरियो भने कथं संसद् विघटन भयो भने प्रधानमन्त्री मात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ ।
हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो प्रणाली कति उपयुक्त हुन सक्ला ?
अनेकौँ विकल्पमध्ये एउटा विकल्प यो पनि हुन सक्छ । हाम्रो जस्तो बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक मुलकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने संसद् बढी समावेशी हुन सक्छ । तर, यस्तो प्रणाली लागू गर्नुअघि नागरिकस्तरमै बहस चलाई नागरिकले अपनत्व लिने वातावरण तयार गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, नागरिकले अपनत्व नलिने खतरा पनि हुन सक्छ ।
यस्तो व्यवस्था भएमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सक्ला त ?
छिनछिनमै सरकार फेरिने हाम्रो जस्तो अस्थिर मुलुकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले केही हदसम्म स्थिरता दिन सक्छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम के हुने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ, अन्यथा तानासाही जन्मिने खतरा पनि रहन्छ ।
