आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यासी दल र उम्मेदवारहरूसँग मुक्त घोषित हरवा चरवाले कृषियोग्य जमिनसहित रोजगारी, सिप र बिउ पुँजीको पहल गर्न माग गरेका छन् ।
मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले अपिल जारी गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा आगामी २१ फागुनमा हुन गइरहेको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई प्रतिबद्धतासहित भूमिहीन कृषि मजदूरको रूपमा रहेका हरवा चरवा परिवारलाई कृषियोग्य जमिन, रोजगारी, सिप र बिउ पुँजीको पहल गर्न माग गरेका हुन् ।
अपिलमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका आठ वटै जिल्लामा पर्ने पालिकाहरूमा मुक्त हरवा चरवाको यथार्थ तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्ने, मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सिफारिशसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, हरेक मुक्त हरवा चरवा परिवारलाई कम्तिमा १० कठ्ठा कृषियोग्य जमिन, बैकल्पिक रोजगारीका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सीप विकास तालिम, एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी र आवश्यक औजार उपलब्ध गराइनु पर्ने अपिलमार्फत माग गरिएको छ ।
सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ लगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गरिनु, नागरिकता तथा अन्य परिचयपत्रको अभावमा सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हरवा चरवाहरुको नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया सरल र सहज बनाउँदै विकासका नाममा हुने अवैध विस्थापन तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उच्च व्याजदरको ऋण प्रणाली अन्त्य गरी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता, पुनःस्थापना विनाहरवा चरवाको बसोवास स्थानबाट बिस्थापन तत्काल रोकिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हरवा चरवाको सम्मानजनक पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास सुनिश्चित गर्न दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह
२ साउन २०७९ मा नेपाल सरकारबाट हरवा चरवाको मुक्ति घोषणा हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको औंल्याउँदै अपिलमा मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुक्त हरवा चरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था अनुरुप मन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको गरेको भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु राज्यको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न खडा भएको उल्लेख छ ।
संविधानले स्रोत र साधनको न्यायोचित पुनर्वितरण, संरचनागत सुधार, सहभागितामूलक शासन प्रणाली तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितताको स्पष्ट व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै अपिलमा भनिएको छ ‘तथापि, संवैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरुमा रहेका करिब एक लाखभन्दा बढी मुक्त घोषित हरवा चरवा समुदाय अझै आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित रहन बाध्य छन् ।’
अपिलमा संविधानको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ४० को दलित समुदायलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हक, धारा ५१ (ञ) (६) लें मुक्त हरवा चरवा, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको पहिचान गरी घरघडेरी र कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने राज्यको दायित्व तथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र सम्बन्धित नियमावलीले समेत भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
