५ देखि १५ लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने

शनिबार, ९ फागुन, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा,सूचना प्रविधिबाट मात्रै एक लाखसहित वार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी दिने एमालेको घोषणा 
  • प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगारी थप्ने नेकपाको प्रतिबद्धता  िडिजिटल पार्क खडा गरी पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको वाचा,आइटी तालिम दिने राप्रपाको संकल्प 

२१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका ठुला दलहरूले आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । दलहरूले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि आगामी पाँच वर्षमा श्रम बजारमा १५ लाखलाई रोजगारी दिनेसम्मका घोषणा गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी दिने प्रतिज्ञा गरेको छ भने नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वार्षिक पाँच लाखका दरले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रोजगारमुखी आइटी तालिम दिने संकल्प गरेको छ ।

कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै श्रमका मुद्दा सम्बोधन गर्न ‘हरेक हातलाई काम, हरेक कामलाई सम्मान’ भनेर आकर्षक नारा दिएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

‘आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुरक्षामार्फत गरिबीको दुश्चक्र तोड्न रोजगारी विस्तार हाम्रो प्राथमिकता हो । सिप, दक्षता र प्रविधिमैत्री शिक्षामार्फत उत्पादनशील र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई स्वदेशमै भविष्य देखाउने हाम्रो स्पष्ट दृष्टि छ,’ कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमार्फत भनेको छ, ‘जहाँ रोजगारी केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, बरु नागरिकको आत्मसम्मान र राष्ट्र निर्माणको पौरख हुनेछ ।’

औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको प्राथमिकता दिन स्थानीय तहमा ‘बेरोजगारकेन्द्रित रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ । त्यस्तै, डिग्रीसँगै सिप, पढाइसँगै कमाइ, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको पहिलो अधिकार र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । रोजगारीका लागि थप अवसरलाई दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक परिस्थिति हटाउने एमालेको घोषणा छ । ‘रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै युवालाई स्वदेशमै काम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछौँ,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी सिजर्ना गर्नेछौँ ।’

कृषिको आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति र एआईको बढ्दो उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ । श्रमिकको वार्षिक उत्पादकत्व वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याई आगामी पाँच वर्षमा श्रम आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जानुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि उल्लेख छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने नेकपाको प्रतिबद्धता छ ।

विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाउने दाबी गरिएको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने, रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारीलाई कानुन बनाएर मान्यता दिने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गई विप्रेषण भित्र्याउने श्रमिकको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूका लागि विशेष परिचयपत्र जारी गर्ने र सो परिचयपत्रका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको घोषणा गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने संकल्प गरेको छ । त्यस्तै, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण बनाउने, रोजगारमुखी आइटी तालिम दिने र वैदेशिक रोजगारी वा अन्य प्रयोजनबाट आर्जन गरेको सिप र पुँजीलाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गरिने राप्रपाको संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

सुझावित समाचार