भण्डारण योजना प्राथमिकतामा नपर्दा बर्सेनि ग्यास अभाव

आयल निगमले ग्यास भण्डारगृह निर्माणको योजना कार्यान्वयन नगर्दा बर्सेनि जाडो समयमा अभाव हुने गरेको छ । खपत बढ्ने, तर भारतबाट आयात कम हुने हुँदा यो वर्ष पनि माघ लागेयता बजारमा सहज रूपले ग्यास पाइएको छैन ।भरपर्दो आपूर्ति प्रणाली नभएको र मुलुकभित्र ग्यास भण्डारगृह पनि नबन्दा माग बढेको समयमा आपूर्ति सहज गर्न निगमलाई कठिनाइ भइरहेको हो ।

निगमले १० वर्षअघि ०७२ असारमा देशका पाँच स्थानमा कुल ३५ हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारगृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, तर ती सबै योजना दराजमा थन्क्याइएको छ । पछिल्लो समय सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका– १, नेत्रगन्जमा रहेको करिब १६ बिघा जमिनमा भण्डारगृह बनाउने योजना बनिरहे पनि कार्यान्वयनका लागि निगम अधिकारीले तदारुकता देखाएका छैनन् ।

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले ग्यास भण्डारगृह निर्माणको आवश्यकता महसुस भइरहेको बताए । उनले भण्डारगृह निर्माणका लागि सरकारी तहबाटै प्रयास भइरहेको र इन्डियन आयल कर्पोरेन (आइओसी)सँग आर्थिक सहायताको अपेक्षा पनि राखिएको बताए । ‘वेला–वेला भइरहने ग्यास आपूर्तिको असहजतालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भण्डारगृह निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार र हामी मिलेर आइओसीबाट आर्थिक सहयोग जुटाई परियोजना अघि बढाउन क्रियाशील भइरहेका छौँ ।’

पछिल्लो समय सर्लाहीको नेत्रगन्जमा रहेको जग्गामा ग्यास भण्डारगृह बनाउन पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । आइओसीको मोतीहारीबाट नेत्रगन्जसम्म पाइपलाइन बिछ्याएर ग्यास ल्याउने र नेत्रगन्जमा कम्तीमा १५ हजार टन क्षमताको भण्डारगृह निर्माण गर्ने विषयमा अध्ययनसमेत भइसकेको छ । आइओसीले आफ्नै खर्चमा ०७९ चैतमा गरेको अध्ययनमा करिब १५ अर्ब लागतमा पाइपलाइन र भण्डारगृह बनाउन सकिने देखिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन निगमले समेत पाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आइओसीको मोतीहारी टर्मिनलमा पुस ०८० बाटै पाइपलाइनबाट ग्यास ढुवानी भइरहेको छ । त्यसैले, मोतीहारीबाटै पाइपलाइनमार्फत सर्लाहीसम्म ग्यास ल्याउन सकिन्छ । १५ हजार क्षमताको भण्डारगृह बनाएर एकपटकमा आठवटा बुलेटमा ग्यास लोड गरी बजार पठाउन सकिने आइओसीको अध्ययन छ । सो अध्ययनपछि निगम र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परियोजना अघि बढाउन चासो दिए पनि लगानीका लागि आइओसीलाई नै आग्रह गरेका छन् ।

गत मंसिरमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको पाँचौँ बैठकमा सर्लाहीमा ग्यास पाइपलाइन अनुदानमा अघि बढाइदिन नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेको थियो । सो प्रस्तावमा भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय दिएको छैन ।

सर्लाहीमा भण्डारगृह बने ग्यास ढुवानीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । अहिले वार्षिक रूपमा ग्यास ढुवानीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेकाले सो रकमसमेत बचत हुन्छ । त्यस्तै, भण्डारगृह भएको खण्डमा आपत्कालमा प्रयोग गरेर आपूर्ति सहज गर्न मद्दत पुग्ने निगम प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘आफ्नै भण्डारगृह भएपछि आपत्कालमा प्रयोग गर्न पाइन्छ र आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यसैले हामी यो परियोजना अघि बढाउन क्रियाशील छौँ,’ उनले भने ।

१० वर्षअघिको योजना
०७२ वैशाखमा भूकम्पका कारण ग्यास आपूर्ति असहज भएपछि निगमले सोही वर्ष असारमा नीति–कार्यक्रममार्फत देशभरका पाँच स्थानमा ३५ हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारगृह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यतिखेरको योजनाअनुसार धनुषाको महेन्द्रनगरमा पर्याप्त जग्गा रहेकाले तत्कालै १० हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारगृह बनाउने योजना बनेको थियो । यसका लागि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानसमेत तयार भएको थियो ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको मागलाई ध्यान दिएर आसपासका उपयुक्त जिल्लामा दुई सय रोपनी जग्गा खरिद गरी १० हजार टन ग्यास भण्डारण गर्न मिल्ने परियोजना अघि बढाइएको थियो । निगम कर्मचारीहरूले काभ्रेमा ग्यास भण्डारगृह निर्माणका लागि जग्गासमेत खोजेका थिए ।

त्यस्तै, मेचीमा र लुम्बिनीमा १०–१० बिघा जग्गा खरिद गरेर पाँच–पाँच हजार टन ग्यास भण्डारण गर्ने योजना पनि बनाएको थियो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल (हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश)को मागलाई ध्यान दिएर उपयुक्त स्थानमा १० बिघा जग्गा खोजी गरी पाँच हजार टन ग्यासको भण्डारगृह बनाइने योजना थियो, तर अहिले यी सबै योजना कागजमा सीमित भएका छन् र यी पाँचवटै स्थानमा ग्यास भण्डारगृह निर्माण गर्ने योजनाबाट निगम पछि हटेको छ ।

मनोज ठाकुर, प्रवक्ता, आयल निगम
वेला–वेला भइरहने ग्यास आपूर्तिको असहजतालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न भण्डारगृह निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । सरकार र हामी मिलेर आइओसीबाट आर्थिक सहयोग जुटाई परियोजना अघि बढाउन क्रियाशील भइरहेका छौँ । पछिल्लो समय सर्लाहीको नेत्रगन्जमा रहेको जग्गामा ग्यास भण्डारगृह बनाउन पहल भइरहेको छ । भण्डारगृह भएको खण्डमा आपत्कालमा प्रयोग गरेर आपूर्ति सहज गर्न मद्दत पुग्छ ।

दशकदेखि कागजमै सीमित योजनामा भएका मुख्य काम

• ०७२ मा आयल निगमको नीति कार्यक्रममार्फत देशका ५ स्थानमा ३५ हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारगृह बनाउने योजना तयार ।
• ०७७ साउनमा आयल निगम र आइओसीका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले चितवनको लोथरमा पाइपलाइन ल्याएर ग्यास भण्डारगृह बनाउन सिफारिस ।
• ०७९ चैतमा आइओसीद्वारा आफ्नै खर्चमा अध्ययन, मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइनमार्फत ग्यास ल्याएर भण्डारगृह बनाउन सकिने प्रतिवेदन ।
• ०८१ साउनमा तत्कालीन उद्योगीमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतीय समकक्षी हरदीपसिंह पुरीलाई नयाँदिल्लीमा भेटेर अनुदानमार्फत ग्यास पाइपलाइन र भण्डारगृह बनाउन अनुरोध ।
• ०८१ असोजमा आइओसी र निगमबिच काठमाडौंमा भएको बिटुबी सम्झौता कार्यक्रममा सामान्य छलफल ।
• ०८२ मंसिरमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको पाँचौँ बैठकमा सर्लाहीमा ग्यास पाइपलाइन अनुदानमा अघि बढाइदिन प्रस्ताव, भारतद्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया ।