‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड’मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बहुमत सेयर हुने भएको छ । छुट्टै निकायमार्फत प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वमा २७ असार ०७२ मा स्थापना गरिएको कम्पनीको १० अर्ब पुँजी छ । जसमा अहिले प्राधिकरणकोे ४८ प्रतिशत र ऊर्जा, अर्थसहित आठ मन्त्रालयको ५२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणले अन्य मन्त्रालयको सेयर खरिद गरेर प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुर्याउने भएको हो ।
गत सोमबार सम्पन्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा बहुमत सेयर कायम गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । अब चुनावपछि कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर कायम गर्ने प्रक्रियाा अघि बढ्ने प्राधिकरणका एक सञ्चालकले बताए । ‘सोमबारको बैठकले प्रसारण ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको बुहमत सेयर बनाउने गरी सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ । सम्भवतः चुनावपछि यसले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने ।
प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रवक्ता नागेन्द्रप्रसाद चौधरीले यस बिषयमा छलफल भइरहेको भएपनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा टुंगो नलागेको बताए । तर, उनले भने, ‘प्राधिकरणको निर्णयको विषयमा हामीलाई जानकारी आएको छैन ।’
नेपालमा पहिलेदेखि नै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । यद्यपि, ०६९ मै सरकारले यी सबै काम छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गराउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न असार ०७२ मा प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भएको हो ।
‘भविष्यमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत गर्ने महत्वाकांक्षी योजना छ ।
त्यो अवस्थामा प्राधिकरण टुक्रिन्छ नै । त्यस अवस्थामा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुभन्दा प्राधिकरणले राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीलाई नै लिड गरेको राम्रो हो,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीमा पनि प्राविधिक ज्ञान तथा क्षमता बढाउन आवश्यक छ । त्यहाँ इन्जिनियर पनि पर्याप्त छैनन् । न त पैसा छ, न स्वदेशी तथा विदेशी ऋणदाताले सहजै विश्वास गरेका छन् । यता प्राधिकरणसँग पैसा छ भने विदेशी तथा स्वदेशी दाताले सहजै विश्वास गर्छन् । यहाँ प्राविधिक ज्ञान तथा सिप छ भने इन्जिनियर पनि पर्याप्त छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर कायम गर्दा बहुआयामिक रूपमा फाइदा छ ।’
प्राधिकरणको बहुमत सेयर भएमा लगानी जुटाउन पनि सहज हुने कम्पनीका एक सञ्चालकले बताए । ‘अहिले हामी नयाँ कम्पनी हौँ । विभिन्न प्रसारणलाइन बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी दातासँग छलफल भइरहेको छ । तर, नयाँ कम्पनी भएका कारण विश्वास गरेका छैनन्,’ उक्त अधिकारीले भने, ‘त्यो अवस्थामा प्राधिकरणको बहुमत सेयर कायम भयो भने कम्पनीलाई धेरै सहज हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी जुटाउन पनि सहज हुनेछ ।’
हालै विद्युत् नियमन आयोगले प्रसारणलाइनमा खुला पहुँच हुने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीका ११ मध्ये तीन प्रसारणलाइन मात्रै निर्माणमाहाल राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले ११ वटा प्रसारणलाइन बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा तीन परियोजना मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
एक सय ३२ केभी क्षमताको २० किमि लामो मेवा करिडोर, एक सय ३२ केभी क्षमताको ३२ किमि लामो दरौदी करिडोर र चार सय केभीको ९६ केभी लामो कर्णाली करिडोर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कम्पनीका अनुसार चार प्रसारणलाइन भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसमा चार सय केभीको पश्चिम सेती करिडोर, चार सय केभीकै अरुण करिडोर, दुई सय २० केभी तमोर करिडोर र दुई सय २० केभीकै लामाबगर–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन पिपिपी मोडेलमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अन्य बाँकी चार प्रसारणलाइन भने अध्ययनको चरणमा छन् । त्यसमा चार सय केभीको भेरी करिडोर, चार सय केभीको फुकोट–कर्मदेव (हुम्ला), दुई सय २० केभीको शीतलपाटी–ढुंगेसाँघु र एक सय ३२ केभीको साँफेबगर–बेतन प्रसारणलाइन अध्ययनका चरणमा छन् । अध्ययनका चरणमा रहेका यही परियोजनामा लगानी जुटाउनुपर्ने दबाब कम्पनीलाई छ । प्राधिकरणको बहुमत सेयर भएमा लगानी जुटाएर यी परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
