अब विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सञ्चालन गर्न व्यवसायीले सूचना प्रविधि प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।सरकारले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गरी व्यवस्थित र विश्वनीय बनाउन भन्दै ३ चैत २०८१ मा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । सोही ऐनको दफा ३७ बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने फर्म सूचीकरणका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना प्रविधि प्रणाली (पोर्टल) तयार पारेको छ । सोही पोर्टलमा दर्ता गराएर मात्रै विद्युतीय माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । व्यवसायीले विद्युतीय व्यापारका लागि सूचीकरण हुन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पेस गरेको निवेदनसहितको विवरणका आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा सात दिनभित्र जारी गर्नुपर्नेछ ।
ऐनले विद्युतीय प्लाटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रियालाई ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै, कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेसलगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणालीलाई ‘विद्युतीय प्लाटफर्म’ भनी व्याख्या गरिएको छ ।
दर्ता नभएका प्लाटफर्म खारेज हुने
दर्ता नभई चलाइएको ई–कमर्स प्लाटफर्म खारेज गरिने निर्देशिकमा उल्लेख छ। कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको सूचना वा जानकारी पाएमा सरकारी निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘सो म्यादभित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लाटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले सूचीकरण खारेजीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टी भएमा, सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजीसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ ।
गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) प्लाटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन÷मोबाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममितिलगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा इनक्रिप्टेड गरी राखुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लाटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी पुनः प्राप्ति (रिकभरी) भइसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिप्राप्त डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने
सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’
