फास्ट ट्रयाकको ‘ट्रयाक’ परिवर्तन

खोकना क्षेत्रको विवाद समाधान हुन नसकेपछि अन्तत: काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरिने भएको छ । खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा प्रस्थानविन्दु बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गर्न लागिएको हो । फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलनगृह) निर्माण गरिनेछ । खोकना क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने विषय भने अहिले यथावत् अर्थात् थाती राखिनेछ ।

काठमाडौंदेखि सुरु भएर निजगढ पुगेर टुंगिने ७०.९७ किमि लामो यो द्रुतमार्गलाई ११ खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणकार्य भइरहेको थियो । त्यसमा अन्य भागलाई १० खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भए पनि करिब ६ किमि लामो खोकनाखण्डमा भने टेन्डर हुन सकेको थिएन । त्यहाँँ सडक निर्माण गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भन्दै स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका थिए । सोही कारण प्रस्थानविन्दु नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग थियो । पटक–पटक सरकार र स्थानीयबिच भएको वार्ताबाट सहमति हुन नसेकपछि खोकना खण्डमा सडक निर्माण यथावत् राखेर फर्सिडोलमा प्रस्थानविन्दु बनाउन लागिएको हो । स्थानीयले साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा प्रस्थानविन्दु राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि फर्सिडोलमा प्रस्थानविन्दु राख्न लागिएको हो । अब फर्सिडोलमा प्रस्थानविन्दु राख्ने गरी डिपिआर संशोधन गरिनेछ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले खोकनालाई यथावत् राखेर वैकल्पिक रूपमा अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि प्रस्थानविन्दु सर्ने भएको हो । ललितपुरको खोकनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा आस्थामा असर पर्ने भन्दै स्थानीय समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी हुन् । 

यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको निरीक्षण भ्रमण पनि गरेकी थिइन् । त्यसक्रममा पनि उनले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईं, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । यसक्रममा सेनाका तर्फबाट आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति, समस्याहरू र सरकारसँग अपेक्षाका विषयमा ब्रिफिङ भएको थियो । सबै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अल्झिएर पनि नबस्न निर्देशन दिएकी छिन् । ‘विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो । तर, विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन । विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गरौँ । सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौँ । आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौँ ।’

ठुलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गएमा आर्थिक बोझ थेग्न गाह्रो पर्न सक्ने भएकाले पनि चाँडो सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सोही निर्देशनअनुसार खोकनाभन्दा ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलनगृह) निर्माण गर्ने गरी डिपिआर संशोधन हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाइ छ । 

दूरी र लागत घट्ने 
प्रस्थानविन्दु परिवर्तनसँगै द्रुतमार्गको दूरी कम हुनेछ । ३.३ किमि तल प्रस्थानविन्दु सार्दा द्रुतमार्गको लम्बाइ ७६.६७ किमि हाराहारीमा सीमित हुनेछ । यसैगरी, लागत पनि केही कम हुन सक्नेछ । परियोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत अनुमान दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । त्यो पनि अब केही कम हुन सक्छ । यद्यपि, यसबारे अन्तिम टुंगो संशोधित डिपिआर तयार भएपछि लाग्नेछ ।