- क्लाइमेट फन्डको पैसा लगानी व्यवस्थित गर्न कार्यविधि लागू
अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त (क्लाइमेट फन्ड)मार्फत जथाभावी हुन सक्ने लगानी निरुत्साहित गर्न कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कामका लागि प्राप्त हुने जलवायु वित्त कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अर्थले कुनै पनि परियोजनामा जलवायु वित्त लगानी गर्नका लागि परियोजनाको अवधारणापत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि–नोक्सानीको सम्बोधन, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र र समुदायमा अनुकूलनसम्बन्धी काम तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रमको प्राथमिकता तीनवटा क्षेत्रमा दिइने उल्लेख छ ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आवधिक रूपमा वा जलवायु कोषले माग गरेका वेलामा वित्त परिचालनका लागि परियोजना प्राथमिकताको सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि १५ दिनको समयावधि दिएर कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग परियोजनाको अवधारणापत्र माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अवधारणापत्रमा परियोजनाको नाम, परियोजना सञ्चालन हुने स्थान, मान्यताप्राप्त निकाय वा कार्यान्वयन गर्ने निकाय, जलवायुसम्बन्धी कार्यको विषयगत क्षेत्र, हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणको लक्ष्य, अनुकूलनको लक्ष्य (कुल जनसंख्याको प्रतिशतमा), कुल लागत, जलवायु विकास साझेदारमार्फत प्रस्तावित जलवायु वित्तको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जलवायु वित्तको प्रकार (अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था), परियोजनाको अनुमानित अवधि, परियोजना तयारी रकम, जलवायु परिवर्तनका जोखिम र प्रभाव, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अवस्था, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका आवश्यकता सम्बोधन गर्न परियोजनाका सम्भावित क्रियाकलाप, जलवायु समस्या र परियोजनाले गर्ने जलवायुसम्बन्धी कार्यबिचको सम्बन्ध, परियोजना सञ्चालनको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विस्तृत विवरण, वित्तीय तथा सञ्चालन जोखिम र न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी व्यवस्था तथा दिगोपनाको विश्लेषण आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका उपसचिव, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयले मनोनीत गरेका एकजना, महिलासहित दुईजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सदस्य सचिवका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव रहने व्यवस्था छ ।
सरकारी निकायमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनामा प्राविधिक सहायताबाहेकको रकम राष्ट्रिय प्रणालीबाटै खर्च गरिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग वित्तीय सम्झौता भएमा संघीय सञ्चित कोषमार्फत रकम प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनामा ससर्त अनुदानमार्फत रकम उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि जलवायु वित्त प्रयोग गरी परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि सरकारलाई भविष्यमा कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी नलिनुपर्ने सर्त छ । परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ र सबै इच्छुक निजी क्षेत्रलाई समान अवसर दिनुपर्नेछ । परियोजनाको मूल्यांकन गर्दा संस्थाको अनुभव, आर्थिक अवस्था, कालोसूचीमा नपरेको अवस्था, जलवायु परिवर्तनमा गर्ने योगदान र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावजस्ता विषय हेरिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो सुविधा मुख्यत: अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, छिटो प्रतिफल दिने प्रभावकारी परियोजना, जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रम, परियोजना तयारी तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । परियोजना छनोट भने प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा गरिने व्यवस्था छ ।
