गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)सम्बन्धी ऐनको संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि छलफल कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा फागुन १–२ मा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यशालामा एनआरएनएका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगलगायतका सरोकारवालाका निकायको सहभागिता थियो ।
कार्यशालामा विशेष गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, लगानी प्रवद्र्धन, सम्पत्ति अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिएको थियो । विज्ञ सहभागीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता तथा व्यावहारिक कठिनाइको पहिचान गर्दै सुधारका ठोस सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको सिप, ज्ञान र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले संस्थागत समन्वयलाई मजबुत बनाउने तथा आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको बताइएको छ । यसक्रममा विभिन्न देशमा प्रचलित अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल अवलम्बन गर्ने विषयमा समेत विचार–विमर्श भएको थियो । सहभागीले गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित सेवा तथा प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, डिजिटल अभिलेखीकरणलाई सुदृढ बनाउने तथा सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ । संशोधित ऐनले गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई संविधानतः दिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउँदै नेपाल र गैरआवासीय नेपालीबिचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
