स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कस्तो लाग्यो ?
हामीले विगतमा गाविस, जिविस अस्तित्वमा हुँदा नै विभिन्न सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन सुरु गरेका थियौँ । त्यतिखेर कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिने नगरपालिका/जिविसको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान कटौती हुन्थ्यो र सो रकम कार्य सम्पादनमा बलियो देखिएका अन्य नगरपालिका/जिविसमा पठाइन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै ‘फर्मुला’ र १२ सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । तर, यसको प्रभाव जम्मा चार प्रतिशत समानीकरण अनुदानमा मात्र पर्छ । यसले तात्विक असर पार्दैन । त्यसैले, यो खासै प्रभावकारी पनि छैन । एक हिसाबले हेर्दा यो कर्मकाण्डीजस्तो मात्र देखिन्छ ।
देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगर नै कार्य सम्पादनमा किन कमजोर देखिएको होला ?
कुनै वेला काठमाडौंमा सचिवको दरबन्दी थियो । उनीहरूले कसैलाई टेर्दैनथे । त्यसैले, उनीहरू कार्य सम्पादनलाई कत्ति पनि महŒव दिँदैनथे । अनुदान रोकिए पनि के फरक पर्छ र ? हामी आफैँ सक्षम छौँ, अनुदान किन चाहियो ? भन्ने उनीहरूको भनाइ हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था त छैन । कार्य सम्पादनलाई अनुदानको ‘बिग भोलुम’मा जोड्न नसकुन्जेल अवस्था अहिलेजस्तै रहने हो । तर, यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पालिकाको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आएर प्रतिस्पर्धा बढ्छ, सेवाप्रवाह चुस्त हुन्छ र सुशासन कायम हुन्छ ।
स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला त ?
सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी इमानदार भई काममा लाग्नुपर्छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनका सूचकमा कर्मचारीसित सम्बन्धित सूचक पनि थप्नुपर्छ । कार्य सम्पादनमा राम्रो देखिने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र कमजोर देखिनेलाई दण्डित गर्ने बलियो व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिने पालिकाको अनुदान कटौती गरी राम्रा देखिने पालिकामा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, कमजोरी देखिएको सूचक कसको जिम्मेवारीमा पर्ने हो, उसलाई कारबाही गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।
