विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन २० लाख डलर अनुदान दिएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ऋण लगानी गर्न पनि इच्छा देखाएको छ । गत ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिद्धार्थ राजमार्गको डिपिआर निर्माण प्रयोजनका लागि एआइआइबीबाट प्राप्त हुने २० लाख डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सडक विभागले डिपिआर बनाउने परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न कार्यादेश (टिओआर) बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । एआइआइबीकै गाइडलाइनसमेत अनुसरण गरेर डिपिआरको कार्यादेश बनाउने काम सडक विभागले गरिरहेको छ ।
डिपिआर बनेपछि परियोजनाको वास्तविक लागत अनुमान हुनेछ । त्यसकै आधारमा एआइआइबीले ऋण उपलब्ध गराउने सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । डिपिआरसँगै लगानीका सन्दर्भमा एआइआइबीसँग समानान्तर छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘यस परियोजनामा एआइआइबीले लगानी गर्ने गरी नै चासो देखाएको छ । त्यहीअनुरूप डिपिआर बनाउन अनुदान दिएको हो । अहिले एआइआइबीको गाइडलाइनअनुसार डिपिआरको टिओआर बन्दै छ । निर्माणमा लगानी गर्ने विषयमा समानान्तर रूपमा एआइआइबीसँग छलफल पनि भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘डिपिआर बनेपछि वास्तविक लागत अनुमान पनि आउनेछ । त्यसपछि कसरी ? कति समयलाई ? कति ऋण ? दिने भनेर टुंगो लाग्नेछ ।’
परियोजनाको डिपिआर विश्व बैंकको सहयोगमा २०१७ मै तयार भएको थियो । तर, निर्माणका लागि लगानी जुट्न सकेन । दाता खोज्ने क्रममा अहिले एआइआइबीले चासो देखाएको हो । त्यसपछि पहिलो चरणमा डिपिआर निर्माणका लागि एआइआइबीले अनुदान दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘डिपिआर गरेको आठ–नौ वर्ष नै भइसकेको थियो । त्यसअनुसार पनि अब निर्माण अघि बढाउन डिपिआर अद्यावधिक गर्नैपर्ने थियो । अब एआइआइबीले लगानी गर्ने भएपछि उसको गाइडलाइनअनुसार पनि डिपिआर गर्नुपर्ने भयो । सोहीअनुसार एआइआइबीले पहिलो चरणमा डिपिआरका लागि अनुदान दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘साथै, निर्माणका लागि ऋणसमेत दिने गरी समानान्तर रूपमा छलफल भएको छ । डिपिआर बनेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ ।’
सडक विभागले सडक निर्माणमा वित्तीय रूपमा एआइआइबीसँग सहकार्य गर्न लागेको पहिलोपटक हो । यसअघि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग ऋण लिइरहेको विभागले पहिलोपटक एआइआइबीसँग वित्तीय रूपमा सहकार्य गर्न लागेको हो । यद्यपि, यसको ऋणको ब्याजदर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको तुलनामा धेरै हुने बताइएको छ । ‘यद्यपि, ऋणबारे अर्थ मन्त्रालय नै अन्तिम निर्णय हो । हामीले योजना बनाएर दिने र कार्यान्वयन गर्ने हो,’ स्रोतले बतायो ।
०१७ मा गरिएको डिपिआरले यसको लागत अनुमान पौने २० अर्ब रुपैयाँ गरेको थियो । त्यसमा सडक स्तरोन्नतिमा मात्रै १० अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यसैगरी सुरुङ र भायाडक्ट बनाउन थप नौ अर्ब ३७ करोड २० लाख लागत अनुमान गरिएको थियो । अब गरिने नयाँ डिपिआरले परियोजनाको लागत अनुमान पनि अद्यावधिक गर्नेछ । जनवरी ०२६ मा स्थापना भएको एआइआइबीले हालसम्म विभिन्न मुलुकका तीन सय ६४ परियोजनामा ७० अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ ।
डेडिकेटेड डबल लेनमा नै विस्तार हुने
पश्चिम नेपालको पहाड र तराई क्षेत्रलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग पर्यटन, व्यापारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । भारतको आर्थिक सहयोगमा सन् १९६४ मा सुरु भएको एक सय ८२ किलोमिटरको यो राजमार्ग (सुनौली–पोखरा)को निर्माण सन् १९७१ मा सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा अहिले ५५ वर्षपछि आएर एक सय ५८ किमि लामो बुटवल–पोखरा खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ । विगतमा पनि यो सडक स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि सफल भएन । लगानी जुट्ने करिब पक्का भएको अवस्थामा अब भने स्तरोन्नति हुनेमा विभागका कर्मचारी आशावादी छन् ।
अहिले उक्त सडकको चौडाइ ५.५ मिटरदेखि ६ मिटरसम्म मात्रै हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अर्थात्, उक्त सडकमा दोहोरो रूपमा सवारीसाधन वारपार गर्न सक्दैनन् । साथै, लामो समयसम्म स्तरोन्नति नहुँदा कतिपय ठाउँमा सडक जीर्ण अवस्थामा पुगेको पनि थियो । अब भने त्यसलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने सरकार तयारी छ । चालू आवको बजेटमा यस सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा नै विस्तार गर्ने उल्लेख छ । ‘आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका दृष्टिले उच्च सम्भावना रहेको सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,’ बजेटको बुँदा नम्बर २५१ मा भनिएको छ ।
भायाडक्ट र सुरुङ बनाइने
यस सडकमा भायाडक्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग बनाउने योजनामा सडक विभाग छ । पहाडी क्षेत्र भएका कारण यो सडकमा धेरै घुम्ती छन् । सडक पनि घुमाउरो छ । त्यसलाई छोट्याउन सुरुङमार्ग र भायाडक्ट बनाउने योजनामा विभाग छ । अहिले यही सडकमा एक हजार एक सय २६ मिटर लामो सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणकै चरणमा छ । आवश्यकताका आधारमा थप सुरुङमार्ग र भ्याडाडक्ट पनि बनाइने विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमै विस्तार गर्ने भनेका छौँ । साथै, आवश्यकताका आधारमा छोटा सुरुङमार्ग र भायाडक्ट बनाउने योजना पनि छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार डिपिआर बनाउने तयारी छ । अहिले डिपिआरका लागि कार्यादेश बनाउने काम भइरहेको छ । केही समयमा डिपिआर बनाउने कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नेछौँ ।’
यसअघिको डिपिआरले सिद्धबाबाबाहेक थप चार ठाउँमा सुरुङमार्ग र ३८ ठाउँमा भायाडक्ट बनाउने भनेको थियो । मायातारीमा एक सय ३२ मिटर, स्याङ्जामा ९९ मिटर, सामकोसमा एक सय तीन मिटर र भालुपहाडमा एक सय ९१ मिटरको सुरुङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । मायातारीले तीन सय ४० मिटर, स्याङ्जाले तीन सय ४० मिटर, रामकोशले दुई सय मिटर र भालुपहाडले पाँच सय ८० मिटर सडकको लम्बाइ घटाउने भनिएको थियो । यसैगरी, विभिन्न ३८ ठाउँमा भायाडक्ट बनाउने प्रस्तावसमेत पुरानो डिपिआरमा छ । त्यसमा आठ मिटरदेखि ९२ मिटर लामो भायाडक्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको उचाइ भने ६ देखि २० मिटरसम्म हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी भायाडक्टको कुल लम्बाइ ७७७.६ मिटर हुनेछ । यसले सडकको लम्बाइ ४.४२ किमि घटाउने भनिएको थियो । तर, अब कहाँ–कहाँ भायाडक्ट र सुरुङ बनाउने भन्ने विषय नयाँ डिपिआरमा निर्भर रहन्छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्याल भन्छन्– सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमै विस्तार गर्ने भनेका छौँ । साथै, आवश्यकताका आधारमा छोटा सुरुङमार्ग र भायाडक्ट बनाउने योजना पनि छ । सोहीअनुसार डिपिआर बनाउने तयारी छ । अहिले डिपिआरका लागि कार्यादेश बनाउने काम भइरहेको छ । केही समयमा डिपिआर बनाउने कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नेछौँ ।
