गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका दुई हजार ५९९ मध्ये १९९ जनाको मात्र वर्गीकरण भएको छ । घाइतेहरू वर्गीकरणका लागि स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएपछि सरकारले स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले वर्गीकरण स्थगित गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइएको बताए । ‘अति गम्भीर घाइते भएकाहरू वर्गीकरणमा परिसके, अन्य सामान्य घाइते आएनन्,’ उनले भने, ‘अब यही काम मात्रै गरेर बस्ने कुरा भएन, दुई महिनासम्म पनि घाइते वर्गीकरणका लागि नआएपछि वर्गीकरण अभियान स्थगित गर्छौँ । यसबारेमा गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु ।’
काठमाडौंबाट १६९, डडेल्धुराबाट १६ तथा चितवन र कास्कीबाट सात–सात घाइते वर्गीकरणमा परेका छन् । वर्गीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सिफारिस भएर आउनुपर्छ । त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक घाइतेको सूचीमा राखेर वर्गीकरण गर्छ । मन्त्रालय प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार काठमाडौंमा १६९ घाइते भएकामा १६ जना अतिगम्भीर, ५२ गम्भीर, ५२ घाइते, ३७ मध्यम घाइते र ६४ सामान्य घाइतेमा छन् । उनीहरूको नाम वर्गीकरण सूचीमा दर्ता भइसकेको छ । त्यस्तै, डडेल्धुराबाट प्राप्त भएको सूचीका १६ जना सामान्य घाइते हुन् भने कास्कीबाट आएको तथ्यांकअनुसार अति गम्भीर घाइते दुई, गम्भीर घाइते तीनजना र सामान्य घाइते दुई गरी सातजना छन् । त्यस्तै, चितवनबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार तीनजना मध्यम घाइते र चारजना सामान्य घाइते रहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएका दुई हजार ५९९ मध्ये ७३३ जनाले जेन–जीले घाइते परिचयपत्र लिएका थिए । अन्य घाइते परिचयपत्रसमेत बुझ्न आएका छैनन् । चार महिनाअघि नै घाइतेको वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मा नेतृत्वको विज्ञ समितिले वर्गीकरण गर्ने जिम्मा पाएको थियो । समितिले ७७ वटै जिल्लामा सहजीकरण समिति खडा गरेर तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । सरकारले घाइतेको वर्गीकरण गरी उनीहरूको अंगभंगको अवस्थाका आधारमा जीवन निर्वाहको लागि भत्ता दिने र वास्तविक घाइते पहिचान गर्ने प्रयोजनार्थ वर्गीकरण थालेको थियो ।
