कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह पुगेका छन् ।
दुई ठुला पार्टीको गठबन्धनबाट बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उदयपुर समेन्टसहित सात सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयलगत्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै उद्योग बन्द गराएको थियो ।
बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा बिहीबार बिहान पुगेका बालेनले सरकारी संस्थानको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका बालेनले उद्योगको मूलगेटअगाडि फोटो खिचेर ‘उदयपुर सिमेन्टजस्तो उद्योगलाई राज्यले संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमता सञ्चालन हुने हो भने देशभरको खपतको आधाभन्दा बढी माग सोही उद्योग एक्लैले पूर्ति गर्न सक्छ । तर, विदेशी दाताको पैसाले उद्योग खाेलेर राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइँदा सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्योग धराशायी भएका छन् । ओली नेतृत्वको १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उदयपुर सिमेन्टसहित जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटाैँडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निजीकरण गर्ने निर्णयअघि सरकारले सो शब्दका कारण आलोचना हुने देखेपछि निजीकरण ऐन संशोधन गरी नाम नै फेरेर ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन’ राखेको छ । सो ऐनमा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ भनेर उल्लेख छ ।
