भारतले नेपाललाई दिने अनुदान एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढाइएको छ । आइतबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२६/२७ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई १२ अर्ब ८० करोड (आठ अर्ब भारु) अनुदान दिने घोषणा गरेकी छिन् । यसअघि चालू आव सन् २०२५/२६ को वार्षिक बजेटमा नेपालका लागि सात अर्ब भारु अनुदान विनियोजन गरिएको थियो ।
चालू आव २०२५/२६ मा नेपालका लागि सुरुमा सात अर्ब भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । तर, यसलाई पछि संशोधन गर्दै आठ अर्ब ३० करोड पुर्याइएको छ । संशोधित अनुमानभन्दा आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको अनुदान ३० करोडले न्यून हो । यद्यपि, घोषणाका आधारमा चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको अनुदान एक अर्ब भारुले बढी हो ।
भारतले विदेशी नीति कार्यान्वयनका लागि दक्षिण एसियालीलगायत केही देशलाई ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सन् ०२३/२४ मा ६ अर्ब ५७ करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । सन् २०२४/२५ मा त्यसलाई बढाएर सात अर्ब भारु पुर्याइयो । भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भुटानलाई २२ अर्ब ८८ करोड भारु अनुदान घोषणा गरेको छ । जुन चालू आवको भन्दा एक अर्ब ३८ करोड भारुले बढी हो ।
अझ संशोधित अनुमानभन्दा तीन अर्ब ३२ करोड भारुले बढी हो । सुरुमा चालू आव २०२५/२६ का लागि भुटानलाई २१ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि, यसलाई संशोधन गरेर पछि १९ अर्ब ५० करोड भारु कायम गरिएको छ । भारतले सबैभन्दा कम २५ करोड अनुदान मंगोलियाका लागि विनियोजन गरेको छ । सार्क देशमा सबैभन्दा कम अनुदान ६० करोड भारु बंगलादेशका लागि छ । सार्कमा भारतले भुटान र नेपालपछि सबैभन्दा बढी अनुदान माल्दिभ्सका लागि पाँच अर्ब ५० करोड भारु विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, अफगानिस्तानलाई एक अर्ब ५० करोड र श्रीलंकालाई चार अर्ब भारु अनुदान घोषणा गरिएको छ ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले आगामी आवका लागि कुल ५३.५ लाख करोडबराबरको बजेट ल्याएकी हुन् । केन्द्रीय राजस्व २८.७ लाख करोड उठ्ने अनुमान गरेकी छिन् । सीतारणमले आफ्नो यो १५औँ बजेटले भविष्यकेन्द्रित भन्दै यसले ‘युवा शक्तिलाई डोर्याउने’ भनेकी छिन् । कतिपय भारतीय मिडियाले ‘जेन–जी र मिलेनियल्स’मैत्री बजेट भनेका छन् ।
आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने यस बजेटले कर छुटको सीमालाई अझ फराकिलो बनाएको छ । बजेटले चार लाख भारुसम्मको आयमा कुनै पनि कर नलाग्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, उच्च गतिको रेलवे सेवाले भारतका मुख्य र व्यावहारिक सहरलाई जोड्ने उद्घोष गरिएको छ । उच्च गतिको रेलवे नेपालनजिक वाराणसी र सिलगुढीसम्म ल्याइने घोषणा गरिएको छ । थप २० जलमार्ग विस्तारका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
