४६ बहुवर्षे योजनालाई सवा तीन अर्ब बजेट सुनिश्चित

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने ४६ वटा सडक तथा पुल निर्माण योजनालाई बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चितता दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत ३० पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ अनुसार त्यस्ता आयोजनाको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै स्रोत सुनिश्चितताको पत्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पठाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार स्वीकृत आयोजनामा मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुली जिल्लामा रहेका रणनीतिक सडक तथा स्थानीय तह जोड्ने पुल छन् । 

स्वीकृत ४६ आयोजनामध्ये मकवानपुरको भोकरी–सरेखेत झोलुंगे पुल, मनहरी– ३ र हेटौँडा– १२ जोड्ने पक्की पुल, चितवनको भरतपुर– १९ स्थित कुसुमटार खोला पुल, धादिङको घिर्तीखोला पुल, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदीमा निर्माण हुने झोलुंगे पुल, रसुवाको बाइस भन्ज्याङ–पाङसाङ जोड्ने पुल, सिन्धुलीको पिक्कलस्थित सखुलेबारी रातमाटे वाक्सु खोला झोलुंगे पुुललगायतका साना–ठुला पुल आयोजना समावेश छन् ।

यी सबै आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्मको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता गरिएका आयोजनाको कुल अनुमानित लागत तीन अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा एक अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष ०८४/८५ मा ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०८५/८६ मा १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी लागत अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले यी ४६ आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमै ठेक्का लगाउनुपर्ने गरी बहुवर्षे र स्रोत सुनिश्चितता दिएको जनाएको छ । यदि चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्रै खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिएमा स्रोत सुनिश्चितता स्वत: अन्त्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डिपिआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नै बजेट सीमाभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा बजेट सूचना प्रणाली र सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।