- वन, जग्गा, मूल्य समायोजन, प्रसारणलाइन, मुआब्जा, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय
संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका अवरोध पन्छाउन तालुक निकायहरू एकमत भएका छन् । लगानी बोर्डको मंगलबार बसेको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औँ बैठकले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा वन, जग्गा, मूल्य समायोजन, प्रसारणलाइन, मुआब्जा, स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायमा सहजीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारको विषयमा वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले फास्ट ट्रयाकमा सहजीकरण गर्ने टुंगो लागेको बताए । त्यस्तै, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले आयोजना निर्माणका लागि आयात गर्नुपर्ने ठुलो मेसिन तथा टर्बाइनको जाँचपासमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
९ मंसिरमा अरुण तेस्रो परियोजनामा देखापरेका मुद्दा सम्बोधन गर्न लगानी बोर्ड, विकासकर्ता कम्पनी एसएपिडिसी, जिल्ला समन्वय समिति, सम्बद्ध स्थानीय तह र जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालयले आपसी समन्वयमा परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानसमेतलाई विचार गरी परियोजनाबारे उठेका विभिन्न सवाललाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअन्तर्गत विकासकर्ताले स्थानीय लाभ साझेदारी योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सूची तयार गरी पेस गर्ने र तिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा परियोजना समन्वय समितिले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसबाहेक लगानी बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
सम्भव परियोजना अघि बढाउन अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन
अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भइआएका सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले लगानी बोर्डमा प्राप्त परियोजनाका प्रस्ताव र नीति तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । ज्ञवालीका अनुसार बोर्डमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रासायनिक मल कारखाना, जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, एग्रो भोल्टेक परियोजना, ग्रिन हाइड्रोजन, पोडवेलगायतका प्रस्ताव प्राप्त भएका छन् । त्यसैगरी, बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङले लगानी बोर्डबाट हालसम्म १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरका ५५ वटा परियोजना स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए । जसमा ऊर्जा क्षेत्रका ४० वटा परियोजनाका लागि १३ खर्ब ३७ अर्बको लगानी स्वीकृत भइसकेको छ ।
१६ पुससम्म लगानी बोर्ड नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ नौवटा परियोजनामार्फत दुई खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा भने एउटा परियोजना मात्रै स्वीकृत भएको छ । तर, लगानी रकम ६४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । यसले ठुला, तर सीमित परियोजनामा मात्रै निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको देखाउँछ । सडक, रेल, सहर विकासजस्ता क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या न्यून हुनु दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा दुईवटा परियोजनाबाट ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । पर्यटन नेपालको सम्भावनायुक्त क्षेत्र भए पनि लगानीको संख्या र दायरा अझै सीमित देखिन्छ । युटिलिटी क्षेत्रमा तीनवटा परियोजनाबाट पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत भएको छ ।
