- इरान सम्बन्धमा आएको अवरोधका कारण भारतले आफ्नो ठुलो आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभाव गुमाउँदै
इरानको चाबहार बन्दरगाहप्रति भारतको प्रतिबद्धता संकटमा परेको छ । ‘इकोनोमिक टाइम्स’ले हालै छापेको एक समाचारअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्रीले चाबहार बन्दरगाह सञ्चालन गर्न भारतलाई दिइएको छुट खारेज गरिदिएका छन् । अमेरिकाले सन् २०१८ मा भारतलाई त्यस्तो छुट दिएको थियो । तर, अब सेप्टेम्बर २९, २०२५ बाट लागू हुने गरी छुट फिर्ता गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘इरानी शासनलाई एक्ल्याउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अधिकतम दबाब नीतिअनुरूप विदेशमन्त्रीले अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता र आर्थिक विकासका लागि ‘इरान फ्रिडम एन्ड काउन्टिर प्रलिफेरेसन एक्ट (आइएफसिए)’ अन्तर्गत सन् २०१८ मा इरानमाथि लागू प्रतिबन्धमा दिइएको छुट खारेज गरेका छन् ।’
सन् २०१८ मा भारतलाई दिइएको छुटमा भारतलाई इरानको चाबहार बन्दरगाहको विकास, रेलवे निर्माणका साथै इरानी बाटो हुँदै अफगानिस्तानमा सामान ढुवानी गर्ने योजना समेटिएको थियो । त्यतिवेला भारतको सरकारी निकाय ‘इन्डिया पोट्र्स ग्लोबल लिमिटेड (आइपिजिएल’ले ‘इन्डिया पोट्र्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन’ एकाइमार्फत सो बन्दरगाहको सञ्चालन आफ्नो हातमा लिएको थियो । यसले बन्दरगाहमा ‘साहिद बेहेस्ती टर्मिनल’ सञ्चालन गर्न इरानको ‘पोर्टस् एन्ड म्यारिटाइम अगनाइजेसन (पिएमओ)’ सँग १० वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो ।
बन्दरगाह निर्माणकै लागि भनेर भारतले उपकरण खरिदका लागि १२ करोड डलर अनुदान र २५ करोड डलरबराबरको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ जारी गरिसकेको बताइन्छ । (तथापि, भारतलाई यसअघि नै सन् २०२० मा चाबहार–जाहेदान रेलमार्ग परियोजना भने निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै हटाइसकेको थियो ।) अमेरिकी प्रतिबन्ध पुन: लागू हुनुभन्दा एक दिनअघि सेप्टेम्बर २८ मा आइपिजिएल बोर्डका सबै सरकारी मनोनीत सदस्यले राजीनामा दिए । अहिले आइपिजिएलको वेबसाइटमा ती सदस्यको सबै सन्दर्भ हटाइएको छ ।
भारतले चाबहारमा जारी निर्माण कार्यमा प्रयोग भइरहेका सामग्री अब के गर्छ भन्ने विषयमा दिइएको जानकारीअनुसार अमेरिकाको ‘अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोल (ओएफएसी)’ले भारतलाई अप्रिल २६ सम्म अर्थात् ६ महिनाको छुट दिएको छ । उता नयाँदिल्लीले अझै पनि बन्दरगाहमा आफ्ना गतिविधि जारी राख्न मिल्ने र अमेरिकी माग पनि पूरा हुने बाटो पहिल्याउन अमेरिकालाई मनाउने प्रयास गरिरहेको बताएको छ । अमेरिकी दबाबले अहिले भारतलाई चाबहारमा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा झन्डै घुँडा टेक्न बाध्य पारेको छ ।
सन् २०१८ मा ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिका इरान र विश्वका शक्ति राष्ट्रबिच भएको ‘जोइन्ट कम्प्रेहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन (जेसिपिओए)’बाट एकतर्फी रूपमा बाहिरियो । जेसिपिओए इरानको आणविक गतिविधिमाथि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले गरिएको सम्झौता थियो । तर, सम्झौता इरानप्रति धेरै नरम भएको भन्दै ट्रम्प बाहिरिए । अमेरिका इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट बाहिरिँदा भारत अप्रत्यक्ष पीडित बन्न पुग्यो । सम्झौताबाट बाहिरिएपछि, अमेरिकाले इरानविरुद्ध कठोर प्रतिबन्ध लागू गर्यो । प्रतिबन्धले इरानसँग व्यापार गर्ने र सम्बन्ध कायम राख्ने देशहरूमाथि सहायक प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको थियो । यसबाट भारत प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुग्यो ।
भारतका लागि इरानको महत्व
पछिल्लो दशकमा, भारतको विदेश नीतिमा इरानले प्रमुखता पाउँँदै आएको छ । इरानको स्थिति, आकार र इतिहासको कारणले यो देश भारतका लागि महत्वपूर्ण छ । इरान विश्वको तेस्रो ठुलो तेल भण्डार र दोस्रो ठुलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार भएको देश हो । यदि व्यापार खुल्ने हो भने यो देश भारतका लागि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक मुलुकमध्ये सबैभन्दा नजिकको देश हो । नौ करोड ३० लाख जनसंख्या भएको तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न देश इरानको बजार भारतीय चामल, औषधी, कपडा, चिया, मेसिनरी, उपकरणदेखि रसायन र तेल बिउको प्रमुख बजार बन्न सक्छ । तर, दुर्भाग्यवश, पश्चिमी प्रतिबन्धले यो सम्भावनालाई अहिलेका लागि कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन ।
अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि सन् २०१८–२०१९ मा भारतले इरानबाट दुई करोड ३५ लाख टन तेल आयात गरेको थियो । त्यतिवेला भारत इरानी तेलको चौथो ठुलो आपूर्तिकर्ता बनेको थियो । तर, इरानसँग व्यापार गर्ने देशमाथि लाग्ने सहायक प्रतिबन्धको डरले भारतीय कम्पनीले आयात बन्द गर्दै इरानसँगको आफ्नो कारोबार बन्द गर्नुपर्यो ।
भारतको सबैभन्दा नजिकको पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देश भएको इरानको तेल न्यून ढुवानी खर्च थोरै पर्ने भएकाले भारतमा सस्तो पर्न जान्छ । त्यसमाथि इरानी तेल उच्च गुणस्तर हुने हुँदा यसको प्रशोधन सहज र कम खर्चिलो मानिन्छ । यसै पनि भारत पछिल्लो समय विश्वमै रिफाइनरी (प्रशोधन) केन्द्र बन्दै गएको सन्दर्भमा इरानसँगको व्यापार भारतका लागि निकै फलदायी हुने थियो । अमेरिकाको कठोर प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि भारतीय कम्पनी एस्सार, ओएनजिसी विदेश लिमिटेड (ओभिएल) र टाटाहरू इरानमा सक्रिय थिए ।
अमेरिकी प्रतिबन्धको डरले भारत पछाडि हटेपछि अहिले इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता देश चीन बनेको छ । चीनले अहिले आफूले किन्नेमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ इरानबाट किनिरहेको छ । प्रतिबन्धका कारण अन्य खरिदकर्ता नभएकाले चीनले ठुलो छुटसमेत पाउन सफल छ । अझ बेइजिङले चलाखीपूर्वक ती तेल ‘स्वतन्त्र’ प्रशोधनकर्ता किन्दै आफ्ना सरकारी कम्पनीलाई यस व्यापारबाट टाढा राखेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र बजारबाहेक, इरानले भारतलाई अर्को भूराजनीतिक फाइदा प्रदान गर्छ । चाबहार र बन्दर अब्बासजस्ता बन्दरगाहबाट भारतले पाकिस्तानलाई बाइपास गरेर युरोपसम्म पुग्न सक्छ । खासमा, चाबहार बन्दरगाह निर्माणको मूल उद्देश्य नै भारतलाई अफगानिस्तानसम्म पुग्ने मार्गको रूपमा विकास गर्नु थियो । यदि चाबहार–जहेदान–मसाद रेलमार्गजस्तो परियोजना साँच्चै विकास भयो भने भारतले पाकिस्तानलाई नछोई सीधै मध्य–एसियासम्म पहुँच पाउनेछ ।
चाबहार–जहेदान–मसाद रेलमार्गअघि चर्चामा थियो ‘इन्टरनेसनल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेसन कोरिडोर (आइएनएसटिसी)’। त्यसले मुम्बई र कान्डलाजस्ता पश्चिम भारतीय बन्दरगाहलाई इरानको बन्दर अब्बाससँग जोड्छ । त्यहाँबाट भारतीय कार्गो अजरबैजान हुँदै रुससम्म पुर्याउने योजना थियो । सन् २००२ मा प्रस्ताव गरिएको यस योजनामा टर्की, मध्य एसियाली गणतन्त्र, आर्मेनिया, ओमान, युक्रेन र सिरिया समावेश गरिएका थिए । तर, इरानमाथिको पश्चिमी प्रतिबन्धले यो पनि योजनामै सीमित छ ।
चाबहार इरानको एक मात्र गहिरो सागरमा अवस्थित बन्दरगाह हो । तर, यसको विकासको मुख्य लाभग्राहीमा भारत पनि हुने थियो । यसले पाकिस्तानलाई बाइपास गरेर भारतलाई अफगानिस्तान र मध्य–एसियासम्म व्यापार र रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने अवसर दिने थियो । खासमा आइएनएसटिसी र यस परियोजनालाई युरेसिया क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने चिनियाँ योजनाको जवाफका रूपमा हेरिन्थ्यो । अहिले इरानमाथिको कठोर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण भारतले अमेरिकी नेतृत्वको ‘भारत–मध्य पूर्व आर्थिक करिडोर (आइएमइसी)’जस्ता विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ । आइएमइजीले भारतीय बन्दरगाहलाई इजरायली बन्दरगाह हाइफा र त्यहाँबाट युरोपसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।
इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध र रुसी तेल खरिद अन्त्य गर्न भारतमाथि परेको अमेरिकी दबाब भारतीय हितविरुद्ध छ । त्यति मात्र होइन, भारत–इरान सम्बन्धको विकासमा अवरोध आउँदा भारतले आफ्नो ठुलो आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभाव गुमाउँछ । तर, भारतलाई अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राख्न यति धेरै मूल्य तिर्न लगाइँदै छ । अमेरिकाले यस भेगमा आफ्नो प्रभुत्ववादी स्वार्थ कायम राख्न जुनसुकै उपकरण प्रयोगमा ल्याउन हिचकिचाउने गरेको छैन । तर, उसले भारतको राष्ट्रिय हितलाई भने बेवास्ता गर्ने गरेको छ । यस अवस्थाबाट बाहिरिने बाटो कुनै छ त ? अहिलेसम्म हेर्दा भारत अमेरिकी दबाबसामु चुपचाप झुक्ने गरेको छ, जबकि बदलामा उसले केही पाउने गरेको छैन । यस्तोमा भारतले आफूले रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाएको दाबी गर्नुअघि धेरै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
(जोशी नयाँदिल्लीस्थित ‘अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’का विशिष्ट फेलो हुन् । )
द वायरबाट
