जेन–जी र आफूले अघि सारेका योजनाका आधारमा काम गरिरहेकी छु, आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयको सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्ने योजना छ, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नागरिकको मन र विश्वास जित्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेकी डा. सुधा शर्माले मन्त्री भएको तीन महिना बित्दा पनि गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र रुष्ट छ । नेपाल चिकित्सक संघदेखि औषधि उत्पादक कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, औषधि व्यवस्था विभाग र जेन–जी आन्दोलनका घाइते बढी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
जेन–जी घाइतेको उपचार तथा व्यवस्थापनलाई सहज पार्ने, उनीहरूको उपचारमा खर्च भएको रकम फिर्ता गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, बिमा स्वास्थ्य सेवालगायतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्री शर्माले सकेकी छैनन् । सरकारी अस्पतालले नै बिमा सेवा बन्द गर्दासमेत उनले सक्रियता देखाएकी छैनन् । फरक ढंगबाट आएको मन्त्रीले गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री शर्माको आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।
मन्त्री डा. शर्माले आफू मन्त्रीमा नियुक्ति भएको तीन महिना पुगेको अवसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरिन् । तर, त्यहाँ उनले आफू आएपछि गरेका राम्रा कामको सूची प्रस्तुत गर्न सकिनन् । ‘जेन–जी र आफूले अघि सारेका योजनाका आधारमा काम गरिरहेकी छु, आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयको सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन गरी काम गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन््, ‘नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले नागरिकको मन र विश्वास जित्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’
तर, मन्त्री शर्माले संघीय अस्पतालमा हुने अस्तव्यस्तता, स्वास्थ्य बिमाको सास्ती, मेडिकल उपकरण खरिदमा देखिएका अनियमितताको छानबिनगायत विषयलाई बेवास्ता गरेकी छिन् । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसमेत गर्नसकेकी छैनन् । करिब दुई हजार पाँच सय घाइतेमध्ये जम्मा १८९ जनाको मात्रै वर्गीकरण भएको छ । घाइतेको उपचार गराएका अस्पतालको भुक्तानीसमेत मन्त्रालयले गरेको छैन । जेन–जी घाइतेको उपचार गराएका २२ वटा अस्पतालले करिब साढे सात करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् । १ मागदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बिमा कार्यक्रमबाट हात झिके पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकेकी छैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले आन्दोलनको मर्मअनुसार काम नगरेको भन्दै जेन–जी समूहले विरोध गर्न थालेका छन् । जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले स्वास्थ्यमन्त्रीले घाइतेको उपचार र उनीहरूको विषयमा बढी फोकस भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्रीज्यूको काममा त्यति ध्यान दिन त पाएको छैन, तर उहाँले घाइतेलाई सहजीकरण हुने गरी काम गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म घाइतेको वर्गीकरण नहुनु राम्रो विषय होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले घाइतेका सवाललाई पनि सरोकारवालासमक्ष उठाउन र ध्यानाकर्षण गराउन चासो दिइरहेका छौँ ।’
मन्त्री शर्माले अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले तय गरेका अधिकांश विषयलाई उठाएकी छिन् । तर, उनले देखिने काम गर्न भने सकेकी छैनन् । स्वास्थ्य बिमामा पनि समस्यै–समस्या छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बिमाको समस्यामा स्वास्थ्यमन्त्री केन्द्रित नभएको र असयोग गरेको भन्दै राजीनामासमेत दिएका थिए । मन्त्री शर्माले बिमा कार्यक्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्नुको साटो एकोहोरो बिमालाई व्यवस्थित बनाउन मात्रै दबाब दिएकी थिइन् । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अझै बिमाको ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पाएको छैन । बिमाको भुक्तानी नभएको बहानामा कतिपय अस्पतालले हात झिकिसकेका छन् भने कतिपयले उचित उपचार सेवा दिन सकेका छैनन् ।
विषय एकातिर, तर मन्त्रीको ध्यान र चासो अर्कोतिर भएपछि कर्मचारीले समेत विरोध गर्न थालेका छन् । मन्त्री शर्माले अस्पतालमा दरबन्दी भएका, तर मन्त्रालयमा बसिरहेका कतिपय चिकित्सकलाई समेत कारबाही गर्न सकेकी छैनन् । उनले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाबिचको विवाद समाधान गर्न सकेकी छैनन् । यी दुवै संस्थाका दुवै तहमा एकै तहको नेतृत्व हुँदा एकले अर्कोलाई नटेर्ने अवस्था छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले विभाग र प्रयोगशालालाई पुनर्संरचना गरेर जेनेरिक नाममा औषधि उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, त्यो योजना अलपत्र छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले घाइतेको वर्गीकरण प्रक्रियामै रहेको र भुक्तानी पनि प्रक्रियामै रहेको बताए । उनले घाइतेको कार्ड नबनाएकाले निःशुल्क उपचार नपाउने भन्दै घाइतेको कार्ड अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले मन्त्री शर्माले यसबारे चासो दिएको र यो विवाद समाधान गर्ने दाबी गरे ।
अन्तरिम सरकार गठन गर्ने टिममा बसेर काम गरेका डा. अभिशेष सिंहले स्वास्थ्यमन्त्रीको कामप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘उहाँले त छोटो समयमा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो छनक देखिँदैन, मुख्यतः स्वास्थ्य बिमालाई सहज पार्नुपर्ने थियो, तर त्यसमा हात हाल्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँ सुशासनको लयमा हुनुहुन्न, उहाँको काम पुरानै ढर्रामा छ । फरक तरिकाबाट आएको मन्त्रीले दिनुपर्ने नतिजा यस्तो होइन । उहाँ घाइते र सहिद परिवारका मुद्दामा केन्द्रित हुनुहुन्न, अस्पतालमा वर्षौँदेखि बेथिति छ, भिडभाड छ, अस्पतालमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर स्वास्थ्यमन्त्रीले चासो दिनुभएन ।’
६ वटा विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्यमन्त्रीले मुख्यतः ६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । ‘उहाँले मानसिक स्वास्थ्यबारे सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक उपचार विभाग र सचेतना कक्ष सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । नेपालबाट बाहिर काम गर्न गएकाको स्वास्थ्यमा चासो दिँदै माइग्रेसन एप बनाएर उपचार र काउन्सिङ गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाल मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा मातृ र शिशु मृत्युदर बढी छ, त्यसलाई घटाउन परिवार कल्याण महाशाखाबाट योजना अघि बढाइएको छ, स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हुने विवाद रोक्न समिति बनाइएको छ, जसले पारदर्शी रूपमा कसरी उपकरण गरिद गर्ने भनेर सुझाव दिँदै छ ।’
९ कात्तिकमा नियुक्ति भएकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा शर्माले जेन–जी आन्दोलनमा सहारा गुमाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावितलाई सबै किसिमका व्यक्तिलाई सामाजिक मनोपरामर्श सेवा, जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार सेवा सधैँ निःशुल्क गर्ने र चोटपटकको वर्गीकरण गरिने, सहिद परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य शिक्षामा सहभागिता गराउने, मधेश, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्वास्थ्य सूचना र पशमर्श दिने, सहिद परिवारका सदस्यलाई मेडिकल शिक्षामा सहभागिता गराउन पहल गर्ने, नर्ससहित स्वास्थ्यकर्मीका समस्या समाधान गर्ने योजना अघि सारेकी थिइन् । तर, यीमध्ये अधिकांश काम अधुरै छन् ।
