सरकारको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनले सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.९५ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)मा कुल ऋण दायित्व आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड र बाह्यतर्फ १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड गरी २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म सरकारको दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । बढ्दो विदेशी विनिमय दरका कारण सरकारलाई ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
ऋण प्राप्ति, भुक्तानी र विनिमय दरमा आएको उतारचढावलाई समेत हिसाब गर्दा पुस मसान्तसम्ममा तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड र बाह्यतर्फ १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुन पुगेको हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऋण सेवामा पौने दुई खर्ब खर्च
चालू आवमा सरकारले ऋण सेवा खर्चतर्फ चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ४५.५३ प्रतिशत र जिडिपीका आधारमा ३.०६ प्रतिशत हो । सरकारले ऋण सेवाअन्तर्गत साँवातर्फ एक खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याजतर्फ ३४ अर्ब २३ करोड खर्च गरेको हो ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म आन्तरिकतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड र बाह्यतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारले आन्तरिकतर्फ २८ अर्ब ३७ करोड र बाह्यतर्फ पाँच अर्ब ८५ करोड ब्याज तिरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
