राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ५५औँ बैठक बस्न विलम्ब भएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ५४औँ बैठक बसेको ६ महिना बितिसक्दासमेत बैठक बस्न सकेको छैन ।
समितिको ५३औँ बैठक ३० कात्तिक ०८१ मा र ५४औँ बैठक २७ असार ०८२ मा बसेको थियो । नियमअनुसार कात्तिकभित्रै ५५औँ बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म पनि समितिको बैठक बसेको छैन । विकासको समस्या समाधान गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक नबस्दा विकासमा देखिएका गाँठा फुकाउन ढिलाइ भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमा एउटै बैठक बसेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले सरकार फेरिएको तथा सरकारसँगै आयोगका पदाधिकारीसमेत परिवर्तन भएका कारण एनडेक बैठक बस्न केही ढिलाइ भइरहेको बताए । यद्यपि, एनडेकको ५५औँ बैठक छिट्टै बस्ने गरी एजेन्डा तय गर्नेलगायत तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘गठन आदेशअनुसार वर्षमा कम्तीमा चार पटक एनडेक बैठक बस्नुपर्ने हो, गत वर्ष दुईवटा मात्रै बैठक भए, यसपालि हालसम्म बैठक बसेको छैन, तर तयारीचाहिँ भइरहेको छ,’ पुडासैनीले भने, ‘अहिले मन्त्रालयस्तरको समस्या समाधान समिति (एमडेक)को बैठकसँगै एनडेकका एजेन्डाहरू तय हुँदै गरेका छन् ।’
भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ मा भएको तोडफोड तथा आगजनीले थुप्रै सरकारी संरचना तथा कागज नष्ट भएका छन् । उक्त आन्दोलन र घटनाबाट ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आयोगकै अनुमान छ ।
त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने औँल्याइएको छ । संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रणालीको पुनस्र्थापनालगायतमा देखिएका बाधा तथा विकासे आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समितिको बैठक छिटो राख्नुपर्ने देखिन्छ । विकासका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत बाधा फुकाउने काम एनडेकले गर्दै आएको छ । तर, लामो समयसम्म एनडेकको बैठक नबस्दा विकासका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
समितिकै निर्णय कार्यान्वयन न्यून
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने समितिले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको छैन । आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन न्यून हुने गरेको’ उल्लेख छ ।
एनडेकको ५४औँ बैठकमा तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रालय–निकायहरूले कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिने गरेको औँल्याएका थिए । उनले पछिल्ला पाँच वर्षयता समितिको औसत ३४.४२ प्रतिशत निर्णय मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका पछिल्ला पाँच बैठकले ८३ वटा निर्णय गरेकामा २७ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ४० वटाको निर्णय कार्यान्वयन भए पनि समस्या यथावत् रहेको, १४ वटाको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र दुईवटाको निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै सुरु नभएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।
समितिको ५४औँ बैठकका अधिकांश निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । असारमा सम्पन्न ५४औँ बैठकले ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन पक्षको नियमित समीक्षा, अनुगमन र अनुसरण गर्न आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरी त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि ५४औँ बैठकको कार्यान्वयन समीक्षा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
