नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा उद्योगीको बक्यौता पुन: पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने एजेन्डामा सहमति जुट्न सकेन । आइतबार भएको सञ्चालक समितिले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कानुनी राय लिने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
चुनावसम्म बक्यौता असुलीमा कडाइ नगर्ने योजनामा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य छन् । ‘हामीले बैठकमा उद्योगीसँग नियमित किस्ता असुली पनि गरौँ भनेको हो । किस्ता नतिर्ने उद्योगमा लाइनसमेत काट्नुपर्छ भनेको हो,’ एक सञ्चालकले भने, ‘तर, मन्त्री तथा कार्यकारी निर्देशकले त्यति चासो देखाएनन् । चुनावसम्म समय व्यतीत गर्ने योजनाअनुसार कानुनी राय लिने भनेर निर्णय गरिएको हो ।’
यसअघि सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनेको पुनरावलोकन समितिले ८ असोजमा सातबुँदे कारणसहित बक्यौता पुनरावलोकन नगर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई समेत आधार बनाएर १० असोजमा सञ्चालक समितिले सिधै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसवेला ऊर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल थिए ।
यसबिचमा सर्वाेच्च अदालतले २२ मंसिरमा हितेन्द्रलाई प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश दियो । २३ पुसमा कुलमान घिसिङले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ऊर्जाको जिम्मेवारी सिन्हाले पाए । त्यसपछि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको थियो । तर, आइतबारको बैठकमा त्यसमा सहमति जुटेन ।
