नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी दलहरूका घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइनुपर्ने विषयबारे सुझाव सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ००७ सालदेखि ०८२ को जेन–जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनले तीव्रता पाउन नसकेको बताए । उनले दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डाहरू ल्याए पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको बताए ।
देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमतिसहित दल अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय, उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।
साथै, परिसंघले एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । साथै, घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलरबराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको बनाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा बृहत् अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिनेछ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले आमनेपाली मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
