नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड ७१ लाख लगानी गरेको देखिएको छ । सर्भे, निर्माणाधीन तथा सञ्चालनजस्ता विभिन्न चरणमा रहेका ३४ हजार सात सय ८६ मेगावाटका नौ सय २३ परियोजनामा निजी क्षेत्रले सोबराबरको लगानी गरेको हो । त्यसमा विभिन्न बैंक तथा दातृ निकायबाट आठ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड ऋण लगानी भएको छ । स्वपुँजी लगानी भने चार खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । आइतबार सम्पन्न इप्पानको २६औँ इप्पान डेमा सार्वजनिक गरिएको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पहिलोपटक ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आँकडा निकालिएको हो ।
सञ्चालन र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका निजी क्षेत्रका सात हजार दुई सय ५१ मेगावाटका तीन सय ४७ परियोजनामा १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । अध्ययनका चरणमा रहेका २७ हजार पाँच सय ३५ मेगावाटका पाँच सय ७६ परियोजनामा ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूले भदौ ०८२ सम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा चार खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ऋण लगानी गरेका छन् । २००९ मा यस्तो कर्जा दुई अर्ब ७६ करोड मात्रै थियो ।
यसैगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत ५४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी जुटेको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाबाट ६६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यसैगरी, ९३ कम्पनीले आइपिओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र ४३ कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट ५६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ पुँजी संकलन गरेको देखिएको छ । पुँजी बजारमा सूचीकरण भएका ९३ कम्पनीको सेयर पुँजी एक खर्ब ७४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिन माग
२६औँ इप्पान डेको उद्घाटन समारोहमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्याापारको लाइसेन्स दिन ढिला गर्न नहुने बताए । ‘२०४९ मा विद्युत् ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा खुला गरियो । फलस्वरूप अहिले विद्युत् उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको छ । अब विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
यसैगरी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि लचिलो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७७ मै स्वीकृति हुन्छ । तर, अहिलेसम्म रुख काट्ने स्वीकृति आउँदैन । अनि परियोजना कसरी समयमा बन्छन् ?’ उनले भने, ‘यसैगरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी काममा धेरै झमेला छन् । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालमा उदार विद्युत् बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा गैरभेदभावपूर्ण पहुँच अनिवार्य रहेको बताए । उनले विद्युत् केवल सेवा मात्र नभई व्यापारयोग्य वस्तु (ट्रेडेबल कमोडिटी) भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा पहुँच नै समृद्धिको आधार भएको धारणा व्यक्त गरे ।
यसै कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्रमा ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार ऊर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत्मा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार ऊर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको बताए ।
ऊर्जाविना विकास सम्भव छैन : उपराष्ट्रपति यादव
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस अमूल्य स्रोतको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने बताए । ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले पर्याप्त ऊर्जाविना विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको सक्रियताले ऊर्जामा सफलता : मन्त्री सिन्हा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । हाल नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन करिब चार हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गर्वको विषय भएको बताए । उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । तर, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारणलाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलताजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने उनले औँल्याए ।
