विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरूमा गति नलिने बताएका छन्। विज्ञहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा भएको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा नबन्ने र लागत बढिरहेको बताएका थिए। प्यानल छलफल हुनुअघि इप्पान कार्य समिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूमा सहजीकरणको अवश्यकता रहेको औँल्याए। वनसम्बन्धी कानुनहरूमा सकारात्मक ढंगबाट व्याख्या गरी नियमावलीहरूमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हुँदा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
छलफलमा पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासमा सन्तुलन’बारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रहरूका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई हेरेर विकासका कामहरू गर्न दिनुपर्छ। ‘विकास नगरी हुँदै हुँदैन। वातावरण संरक्षण गरेर विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ।’
प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले पहिलो सर्त द्रुत विकास भएको बताए। उनले द्रुत विकासपछि दिगो विकास गर्दै जानुपर्ने बताए। ‘इकोनोमिक लिटरेसी’ नभएका कारण नेपालमा विकासका कामहरू गर्न समस्या भएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या नियामक निकायको आतंक भएको बताए।
