सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य शिक्षा योजना बनाउन आग्रह

आइतबार, २७ पुष, २०८२
डिजिटल संस्करण

जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले सबै स्थानीय तहले अनिवार्य शिक्षा योजना बनाउन आग्रह गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले शिक्षा योजना बनाउनुपर्ने संघीय सरकारले अनिवार्य नीतिअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । उक्त अवसरमा उनले राज्यको लगानी सामुदायिक विद्यालय ठुलो भए पनि त्यसअनुसारको नजिता दिन नसकिरहेको अवस्थामा नतिजा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।
अनिवार्य शिक्षा योजना बनाउन संखुवासभाका दशवटै स्थानीय तहले शिक्षाको योजना तथा नीति निर्माण गर्नेसम्बन्धी तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । कार्यक्रमको समापन आज भएको हो । 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संखुवासभाको आयोजनामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, ०५५ एवं अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, ०७७ को कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

समापन कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शाक्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरे, १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । 

अभिमुखीकरणमा संखुवासभाका १० वटै स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा शाखा प्रमुख, प्राविधिक सहायक र कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी शिक्षा योजना निर्माण गर्ने भनेर सहजीकरण गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संखुवासभाका प्रमुख गोपालमान भण्डारीले बताए । उनले सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा सकेसम्म आगामी ०८३ वैशाख मसान्तसम्म र ढिलोमा असारमसान्त शिक्षा योजना निर्माण गरेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले योजना निर्माणको आधारमा मात्रै स्थानीय तहको शिक्षामा बजेट विनियोजन गर्ने स्पष्ट निर्देशन भएकाले योजना नपठाउने स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट काटिएर कम आउनेछ । त्यसैले योजना निर्माण गरेर अनिवार्य पठाउनुपर्छ, त्यसमा हामीले सहजीकरण र कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हो,’ भण्डारीले भने ।

संखुवासभाका १० स्थानीय तहमध्ये सिलिचोङ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्र शिक्षा योजना निर्माण गर्ने भनेर गाउँसभाबाट पाँच लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । 

यसैगरी, खाँदबारी नगरपालिकाले शिक्षा योजना निर्माणको काम थालनी गरेको जनाएको छ । तर, अन्य आठवटा स्थानीय तहले सुरुवात नै नगरेकाले हिउँदे सभाबाट बजेट व्यवस्थापन र नीति पास गरेर शिक्षा योजना बनाउनुपर्ने भनेर सहजीकरण गरिएको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले गरेका थिए । 

कार्यक्रममा धर्मदेवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख उदयचन्द्र पौडेलले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले शिक्षा योजना र नीति बनाउन सभाबाट नै बजेट विनियोजन गर्ने र शिक्षा योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले देशभरका सबै स्थानीय तहले आगामी ०८३ असार मसान्तसम्म अनिवार्य शिक्षा योजना ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले यदि कुनै स्थानीय तहले शिक्षा योजना नल्याउने हो भने शिक्षकहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन मुस्किल पर्ने बताए । 
 

सुझावित समाचार