सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच नभएका उद्यमी, व्यवसायी तथा किसानलाई पुँजी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा बागमती प्रदेशमै केन्द्रित हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ०८२ असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा साढे २४ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । यो कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको ३४.७९ प्रतिशत हो । ०८२ असार मसान्तसम्म देशभर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ६८ अर्ब ९८ करोड कायम छ । सबैभन्दा कम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । कर्णालीको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको १.६३ प्रतिशत मात्रै छ भने सुदूरपश्चिममा ५.४८ प्रतिशत छ । कोशीमा १५.७९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १५.९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ११.६६ प्रतिशत र लुम्बिनी १४.६८ प्रतिशत छ ।
निरन्तर घट्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह
बागमतीमा ०८० असार मसान्तमा ६७ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा ०८१ मा ४३ अर्ब ४० करोडमा झरेको थियो । तीन वर्षमै ४० अर्बभन्दा बढी कर्जा घट्नुले सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लगानी सुस्ताएको देखाउँछ । उत्पादन, कृषि, साना तथा मझौला उद्यमलाई टेवा दिने उद्देश्यले प्रवाह गरिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तीव्र रूपमा संकुचित भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८०, ०८०/८१ र ०८१/८२ को तुलनात्मक तथ्यांकले सातै प्रदेशमा कर्जा प्रवाह निरन्तर घट्दै गएको देखाएको हो । खासगरी सरकारको आय–व्यय असन्तुलनमा हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको असर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा परेको हो ।
उत्पादन, कृषि, साना तथा मझौला उद्यमलाई टेवा दिने उद्देश्यले प्रवाह गरिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तीव्र रूपमा संकुचित
कोशी प्रदेशमा ०८० असार मसान्तमा ३२ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ असारमा घटेर १९ अर्ब ६९ करोड ४० लाखमा सीमित भयो । ०८२ असार मसान्तमा यो थप घटेर १० अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । तीन वर्षमा कोशीमा कर्जा प्रवाह झन्डै दुईतिहाइले घटेको छ । मधेश प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । ०८० मा २३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १५ अर्ब ९० करोड ५० लाख र ०८२ मा करिब १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मधेशमा कर्जा घट्नुले किसान र साना व्यवसायीको लगानी क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ०८० मा २५ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १६ अर्ब ६० करोड र ०८२ मा करिब आठ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमा झरेको छ । पर्यटन र साना उद्यममा निर्भर प्रदेशमा कर्जा प्रवाह आधाभन्दा बढी घटेको हो ।त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ०८० मा करिब २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८१ मा १९ अर्ब एक करोडमा झरेको छ भने ०८२ मा घटेर करिब १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
उद्योग र कृषिको सम्भावना बोकेको लुम्बिनीमा कर्जाको यस्तो संकुचनले रोजगारी सिर्जनामा असर पर्ने जोखिम देखिन्छ । कम विकसित प्रदेशहरूमा गिरावट झन् गहिरो छ । कर्णाली प्रदेशमा ०८० मा तीन अर्ब हाराहारीमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा ०८२ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ०८० मा करिब नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा ०८२ मा घटेर तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
बैंकहरूको जोखिमप्रति बढ्दो सतर्कता, कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, नीतिगत अस्पष्टता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई संकुचित बनाएको जानकारहरूको विश्लेषण छ । बागमती प्रदेशमा ०८२ असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । यो कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको ३४.७९ प्रतिशत हो । ०८२ असार मसान्तसम्म देशभर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ६८ अर्ब ९८ करोड कायम छ । सबैभन्दा कम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कर्णाली र सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । कर्णालीको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको १.६३ प्रतिशत मात्रै छ भने सुदूरपश्चिममा ५.४८ प्रतिशत छ । कोशीमा १५.७९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १५.९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ११.६६ प्रतिशत र लुम्बिनी १४.६८ प्रतिशत छ ।
