नेपालका चार्टर्ड एकान्टेन्ट, लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आउटसोर्सिङको रूपमा विदेशी कम्पनी तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गरेर वार्षिक २९ मिलियन डलर आम्दानी गरेको देखिएको छ । लेखापरीक्षकहरूको नियमनकारी संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले वार्षिक दुई करोड ९० लाख डलर हाराहारीमा आम्दानी भइरहेको देखाएको हो । बुधबारको विनिमयदर (प्रतिडलर १४३.९७ रुपैयाँ)अनुसार यो चार अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ हो । आइक्यानका अनुसार अहिले नेपालका झन्डै एक हजार लेखापरीक्षक विदेशी लेखापरीक्षकसँगको साझेदारीमा विदेशी कम्पनी तथा संस्थामा आबद्ध छन् । आइक्यानका अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरले लेखासम्बन्धी आउटसोर्सिङबाट वार्षिक तीन करोड डलर हाराहारीमा आम्दानी भइरहेको बताए । यो रकम औपचारिक माध्यमबाटै नेपाल भित्रिएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपालका परीक्षकले आउटसोर्सिङको रूपमा विदेशी संस्था तथा कम्पनीको लेखापरीक्षणजस्ता काम गरिरहेका छन् । यसमा झन्डै एक हजारजना नेपाली लेखापरीक्षक सक्रिय छन् । त्यसबाट वार्षिक ३० मिलियन डलर हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘औपचारिक प्रणालीबाट यसबापतको रकम भित्रिन्छ । तर, यो सरकारी तथ्यांक होइन । आइक्यानले आउटसोर्सिङमा सक्रिय लेखापरीक्षक तथा फर्मबाट लिएको विवरणका आधारमा तयार गरिएको प्रारिम्भक तथ्यांक हो ।’
नेपालका लेखापरीक्षकले आउटसोर्सिङका रूपमा लन्डन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनजस्ता मुलुकका कम्पनी तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गरिरहेका छन् । अध्ययनलगायतका लागि बिदेसिएको नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेटले विदेशमै लेखापरीक्षण कम्पनी खोलेर नेपालमा काम दिइरहेका छन् । कतिपय नेपाली परीक्षकले विदेशी लेखापरीक्षकसँग साझेदार गरेर पनि काम गरिरहेका छन् । यस्तै, लेखापरीक्षण तथा आउटसोर्सिङसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमै शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम दिइरहेका छन् । अहिले नाओ सिएफओ, एजिके, स्टारलिंक वेल्थजस्ता कम्पनीले नेपालमै शाखा कार्यालय स्थापना गरेर नेपाली लेखापरीक्षकलाई आउटसोर्स गरिरहेका छन् ।
आइक्यानले लन्च गर्यो जिएआइएन कार्यक्रम
यसैबिच आइक्यानले आउटसोर्सलाई थप विस्तार र व्यावसायिक गर्ने लक्ष्यसहित ‘ग्लोबल एकाउन्टिङ इनिसिएटिभ इन नेपाल (जिएआइएन)’ परियोजना सार्वजनिक गरेको छ । आइक्यानले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । बुधबार नै यससम्बन्धी वेबसाइट सार्वजनिक पनि गरिएको छ । यसमार्फत विश्वबजारमा नेपाली लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षणको सेवा दिइने लक्ष्य लिएको छ । ‘अहिले नयाँ पुस्ताको विद्यार्थीको आकर्षण सूचना प्रविधिमा छ । लेखा सेवातर्फ आकर्षण कम छ । फलस्वरूप विश्वबजारमै लेखापरीक्षकको अभाव देखिन थालेको छ । यससम्बन्धी शिक्षामा अमेरिका, लन्डन, अस्ट्रेलियामा ३० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । अहिले सेवामा भइरहेका लेखापरीक्षक पनि रिटायर्ड भइरहेका छन् । नयाँ भने त्यति आएका छैनन् । त्यसले गर्दा विश्वबजारमा यस्तो सेवाको माग बढेको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेश, फिलिपिन्स, भियतनाम तथा भारत यो सेवामा अघि बढिसकेका छन् । गत वर्ष फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान सात प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । अब यो अवसरबाट नेपालले पनि लाभ लिनुपर्छ । नेपाललाई एकाउन्टिङको हब बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ ।’
वार्षिक ६ अर्ब ३३ करोड डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य
आइक्यानले ‘ग्लोबल एकाउन्टिङ इनिसिएटिभ इन नेपाल (जिएआइएन)’मार्फत १० वर्षमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अबको तीन वर्षमा १० हजार, पाँच वर्षमा ५० हजार र १० वर्षमा डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको आइक्यानका उपनिर्देशक सन्तोष विष्टले बताए । यस्तै, १० वर्षपछि वार्षिक ६ अर्ब ३३ करोड ६० लाख डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
अबको तीन वर्षमा ३४ करोड ६० लाख डलर, पाँच वर्षमा एक अर्ब ९२ करोड डलर र १० वर्षमा ६ अर्ब ३३ करोड ६० लाख डलर वार्षिक आम्दानी हुने दाबी गरिएको छ । आइक्यानले यसलाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी माघ १७ गते काठमाडौंमा आउटसोर्सिङ सम्मेलन गर्दै छ । यसैगरी, आगामी फागुनमा लन्डनमा हुने एक अन्तर्राष्ट्रिय एकाउन्टिङ समिटमा पनि आइक्यानले सहभागिता जनाउँदै छ । आइक्यानले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । साथै, आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर विश्वबजारमा यस सेवाको प्रवद्र्धन गरिदिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, नेपालका पाठ्यक्रममा पनि आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । आइक्यानले आफ्नो तर्फदेखि पनि विदेशी लेखापरीक्षकसँग साझेदार गर्ने, क्षमता विकासको काम गर्ने बताएको छ । यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीसँग साझेदार गरेर अघि बढ्ने आइक्यानको भनाइ छ । यस्तै, नेपालका लेखापरीक्षणसम्बन्धी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गर्न पनि आइक्यानले माग गरेको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउन आवश्यक रहेको पनि आइक्यानका उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले बताए ।
