६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना बनाउन सरकारले बहुपक्षीय दातृ निकाय युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी)सँग ५० करोड डलर ऋण माग गरेको छ । दुई अर्ब २० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसभित्र रहेर इआइबीलाई ५० करोड डलर ऋण माग गरिएको हो ।
एसियाली विकास बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा यस परियोजनामा एक अर्ब ५० करोड डलरबराबरको हाराहारीमा ऋण लगानी गर्दै छ । त्यसमा नेतृत्व दातृ निकायका रूपमा एसियाली विकास बैंकले ५५ करोड डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘दुधकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी’ नामक सहायक कम्पनी स्थापना गरेर परियोजना निर्माणको तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दुधकोशीमा लगानी जुटाउन इआइबीसँग ५० करोड डलर ऋण माग गरिएको बताए । आइतबारको विनिमय दर (प्रतिडलर १४३.४७ रुपैयाँ)अनुसार यो ७१ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । ‘परियोजनामा सहवित्तीयकरण मोडेलमा एसियाली विकास बैंककै नेतृत्वमा ऋण लगानी हुनेछ । त्यसकै सदस्यका रूपमा इआइबीलाई ५० करोड डलर ऋण लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उक्त अधिकारीले भने, ‘वार्ता भइरहेको छ । सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’
यद्यपि, इआइबी सहुलियतपूर्ण नभएर व्यावसायिक ऋण दिने संस्था हो । त्योअनुसार ब्याजदर भने महँगो पर्ने देखिन्छ । परियोजनामा साउन्दी फन्ड, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमार्फत ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।
दुई अर्ब २० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाउने तयारी भइरहेको छ । अब केही महिनामै परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । यद्यपि, यसअघि डिसेम्बर ०२४ मै वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, एडिबीसँगको छलफलले अन्तिम रूप लिन नसकेपछि त्यो सफल भएन ।
स्वदेशी बैंकबाट आठ करोड डलर ऋण लिइने
परियोजनामा स्वदेशी बैंकहरूबाट पनि ऋण लिने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यो परियोजनामा ब्लेन्डेड मोडेलमा ऋण जुटाउने तयारी छ । विदेशी दातृ निकायसँगै स्वदेशी बैंकबाट पनि ऋण लिने गरी काम भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्वदेशी बैंकबाट आठ करोड डलर ऋण लिने गरी खाका तयार गरेका छौँ ।’
हाल परियोजनामा निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । परियोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र सामाजिक विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विचाराधिन छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । परियोजना निर्माणमा सात वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ ।
खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा बन्ने परियोजना सन् १९८५ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेको थियो । सन् १९९८ मा विद्युत् प्राधिकरणले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ मा सम्भाव्यता अध्ययनको रिभ्यु गरिएको थियो । त्यसपछि यसको निर्माण अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये सुक्खायाममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा दुई अर्ब आठ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
यो परियोजना दुधकोशी नदी र यसका अन्य सहायक खोलाको पानीलाई उपयोग गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । यस जलाशययुक्त आयोजनाको मुख्य बाँध खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्लाको सिमानामा पर्ने रबुवा बजारभन्दा करिब एक किमि दक्षिणमा निर्माण हुनेछ । आयोजनाका दुईवटा विद्युत्गृह हुनेछन् । त्यसमा ६ सय मेगावाटको मुख्य विद्युत्गृह खोटाङ जिल्लाको हलेसी धितुङ गाउँनजिक सुनकोशी नदीको देब्रे किनारमा भूमिगत बनाइनेछ । ७० मेगावाटसम्मको ड्याम टो विद्युत्गृह बाँधसँगै ओखलढुंगाकोे चिसंखुगढीमा बनाइनेछ ।
दुई सय २० मिटर अग्लो रकफिल बाँधको निर्माणबाट कुल ३१.५ किमि लामो र एक सय ५८ करोड घनमिटरको जलाशय निर्माण हुनेछ । मुख्य विद्युत्गृहमा पानी पुर्याउन १३.२ किमि लामो सुरुङ बनाइन्छ । प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने एक सय ३२ मिटर हेड र जलाशयको निर्माणबाट सिर्जना हुने थप दुई सय १० मिटर (अधिकतम)को कृत्रिम हेड उपयोग गरिनेछ ।
