राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध हेडवर्क्स, विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्यांकन भइरहेको छ।
आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो।
सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्यांकन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवं टेन्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६, सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेन्डर रद्द गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेन्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिएका छन्।
मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्यांकनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। उनले भने, ‘हालसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाई समेत समेट्ने गरी मूल्यांकन गरेर सोहीबमोजिम नयाँ टेन्डर गर्नुपर्दछ, सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, नयाँ तालिकाबमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ टेन्डरको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।’
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दासमेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम सुरु गरेको थियो।
असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ। हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ।
आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो। सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ।
हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन गरिनेछ। मधेश प्रदेशका ऊर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
महसुल नतिरेकाले विद्युतको लाइन काटियो
आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल—रमण जेभीको लाइन काटिएको छ। पटेल—रमण जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। बक्यौता रकम तिर्न पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ।
