सल्यानको कपुरकोट र रोल्पाको निगालपानी जोड्ने सडकमा स्थानीयले टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। सिमेन्ट उद्योगका टिपरका कारण सडक धुलाम्य भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।
सडक कालोपत्रे गरिनुपर्ने माग राखेर सगरमाथा सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट उद्योगका टिपर सञ्चालनमा स्थानीयले रोक लगाएका हुन्। कम्पनीसँग भएका पटक–पटकका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र धुलो–धुवाँले दैनिक कामकारबाही प्रभावित भएकाले टिपर सञ्चालनमा रोक लगाएको मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर विकले बताए।
उनले सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिपर कुनै पनि हालतमा सञ्चालन हुन नदिने बताए। ‘धुलो–धुवाँ अत्यधिक छ, जसले गर्दा निकै समस्या भएको छ। अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिपर चल्न दिँदैनौँ,’ उनले भने।
कपुरकोट–निगालपानी सडक ११ किलोमिटर लामो छ। यस सडकमा सगरमाथा सिमेन्ट र रोल्पा सिमेन्ट उद्योगका टिपर गुड्ने गर्छन्। दुवै सिमेन्ट उद्योगले सडक मर्मत गर्ने, बिहान र बेलुका विद्यार्थी आवत–जावत गर्ने समयमा टिपर नचलाउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ।
सिमेन्ट उद्योगले गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि टिपर बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको मिलन बजार युवा क्लबका अध्यक्ष झलक वलीले बताए। कपुरकोट–निगालपानी सडकमा बजेट परे पनि विभिन्न बहानामा अन्यत्र लगिएको स्थानीयको आरोप छ।
कपुरकोट कर्णाली प्रदेशमा पर्छ भने निगालपानी लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छ। रोल्पाको पश्चिमी क्षेत्रका अधिकांश नागरिक सल्यानकाे श्रीनगर, दाङको तुलसीपुर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायतका ठाउँमा आवत–जावत गर्न कपुरकोट–निगालपानी सडक नै प्रयोग गर्नुपर्छ।
तर, सडकमा सिमेन्ट उद्योगका ठुला भारवहन क्षमता भएका टिपर चलेका कारण अहिले सडक खाल्डाखुल्डी भएको छ। हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या रहेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी जारी गरेका छन्।
संघीय सरकारले यसअघि पनि कपुरकोट–रामपुर सडकका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा कपुरकोटदेखि निगालपानी सडक कर्णाली प्रदेशमा पर्ने भन्दै रोल्पाको निगालपानीलाई नै मुख्य विन्दु मानेर स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यो सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ।
कपुरकोट–निगालपानी सडकलाई स्तरोन्नतिका लागि पटक–पटक पहल गरे पनि संघ र प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा स्थानीयले सास्ती पाएको कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले बताए। उनले स्थानीयको मागप्रति आफू गम्भीर भएको र सिमेन्ट उद्योगले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए।
