- ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २७ असार ०७७ मा विद्युत् प्राधिकरणमातहत आउनुपर्ने थियो, तर अझै आउन सकेको छैन
- निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत्को हस्तान्तरणमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा गलत नजिर बस्न सक्नेमा विज्ञहरूको चिन्ता
सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर साढे पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा देखिएको छ । नर्वेका लगानीकर्ता भएको हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २७ असार ०७७ मा नेपाल सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त म्याद सकिएको पाँच वर्ष पाँच महिना बितिसक्दा पनि परियोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राधिकरणमातहत आउन सकेको छैन ।
म्याद गुज्रिए पनि साढे पाँच वर्षदेखि कम्पनी र प्राधिकरणबिच अन्तरिम समझदारी गरेर परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सञ्चालन खर्चबापत विद्युत् खरिदमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारबाहेक विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधि (लाइसेन्स अवधि तथा सम्झौतापत्रमा भएको व्यवस्था)पछि नि:शुल्क रूपमा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गरेको २० वर्षमा ५० प्रतिशत र ५० वर्षमा सम्पूर्ण स्वामित्व नि:शुल्क प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । हिमाल पावरले २७ असार ०५७ मा उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसअनुसार ३० वर्षपछि अर्थात् २३ असार ०७७ मा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारले पाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले अझै सम्झौताअनुसार आयोजनाको स्वामित्व पाउन सकेको छैन । आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षमा (असार २१०७) मा भने सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ ।
दुवै पक्ष आयोजनाबाट हुने लाभबाट वञ्चित
स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा दुवै पक्ष परियोजनाबाट पाउने लाभबाट वञ्चित भएका छन् । परियोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको भए हिमाल पावर र प्राधिकरणले त्यसबाट निश्चित मुनाफा पनि पाउने थिए । तर, स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया नटुंगिएपछि अन्तरिम सम्झौता गरेर परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । यसमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दा कम्पनीलाई प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ, जुन रकम परियोजना सञ्चालनका लागि मात्रै ठिक्क हुने गरेको छ । अर्थात्, यस अवधिमा आयोजनाले दिने नाफाबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् ।
यद्यपि, यसबारे पछि हिसाब गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘स्वामित्व हस्तान्तरणको सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि जुन दरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिन्छ, त्यो दरअनुसार हिसाब मिलान गरिनेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
परियोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयमा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी थियो । त्यस वेला हिमाल पावरमा रहेको नर्वेका लगानीकर्ता नेपाल आउन सकेनन् । त्यो समयमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । पछि अवस्था सामान्य भए पनि यसमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । कम्पनी र प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण पनि यसमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
आयोजना ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सर्वप्रथम हिमाल पावर र प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा अर्काे नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रस्थान विन्दु नै संयुक्त कम्पनी स्थापना हो । त्यसपछि सोही कम्पनीले नै उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेलगायतका काम सोही कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसका लागि पहिला प्राधिकरण र कम्पनीबिच अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समझदारी गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म संयुक्त कम्पनी नै स्थापना हुन सकेको छैन ।
यस्तै, संयुक्त कम्पनी र हालकै हिमाल पावर कम्पनीले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूलाई के–कस्तो अधिकार दिने ? नेपाल सरकारले के–कति दायित्व लिने ? भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्नुपर्नेछ । तर, त्यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
यसअघि हिमाल पावरसँग प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गरेको छ । अब भने नेपाली रुपैयाँमै प्राधिकरणसँग पिपिए हुनेछ । तर, त्यसको दर कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियाोजना हो । अहिले यस्तो परियोजनासँग गरिने पिपिए दर हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ छ । हिमाल पावरले सोही दरमा पिपिए गर्न चाहे पनि प्राधिकरणले घटाउन खोजेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत्को हस्तान्तरणमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा गलत नजिर बस्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरू गर्छन् । निकट भविष्यमा अन्य कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर आयोजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न सक्ने, विभिन्न सर्तहरूरू ल्याउने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्वामित्व हस्तान्तरणबारे यसअघि सरकारसँग भएकै सम्झौतापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, लगानीकर्ताले पछि आएर आफूअनुकूल सम्झौतापत्रको व्याख्या–अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने जानकारवाला बताउँछन् ।
हिमाल पवारमा नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको १६.९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी स्वामित्व नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायतका कम्पनीको रहेको छ । कम्पनीको पुँजी एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख २७ हजार दुई सय रहेको छ ।
तत्कालीन समयमा आयोजनामा कुल लगानी १४ करोड ५२ लाख डलर भएको छ । कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन भने हुन बाँकी छ । हिमाल पावरले अन्तिम आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड ३६ लाख आम्दानी गरेको थियो । त्यसयता अन्तरिम समझदारीका आधारमा आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।
