कोशी प्रदेश सभाका सातवटै संसदीय समिति गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि झनै निष्क्रिय बनेका छन् । सरकारी कामको निगरानी र अप्ठेरा फुकाउन छलफल एवं निर्देशन हुनुपर्नेमा अर्थ र विधायनबाहेक अन्य पाँच समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनमा गाडी र सचिवालय जलेकाले बस्ने ठाउँ नभएको, बजेट कटौती भएको र कर्मचारी नभएको भन्दै समिति सभापतिहरूले बैठक नै बोलाएका छैनन् ।
संसदीय समितिको खाँचो र औचित्यबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि २८ कात्तिकमा अर्थ समितिले एउटा बैठक भने गरेको छ । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले एकपटक भर्चुअल बैठक गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेन । अन्य पाँच समितिमा सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, सुशासन तथा योजना उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार छन् । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एक वर्षपछि मात्रै २२ कात्तिक ०८० मा सात संसदीय समिति गठन भएका थिए ।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले व्यावहारिक कानुन निर्माण, जनहितको पक्षमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भए पनि संसदीय समिति सक्रिय नभएको बताए । ‘समिति भनेका जनताका समस्या र आवाज संसद् र सरकारसम्म पुर्याएर समाधान गराउने पुल हुन् । कुनै बहाना बनाएर अप्ठेरो अवस्थामा चुपचाप बस्नुहुँदैन,’ उनले भने । संसदीय समितिले जेन–जी आन्दोलनमा भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणको अवस्था पनि बुझ्न सकेको छैन । असोज र कात्तिकको बाढीपहिरोबाट कोशीमा धनजनको ठुलो क्षति भए पनि संसदीय समिति देखिएनन् । मोरङको लेटाङमा २१ असोजदेखि हराएकी १३ वर्षीया बालिका अंशु गौतमको शव क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको घटनामा पनि संसदीय समितिले चासो दिएको छैन ।
सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल जेन–जी आन्दोलनमा आफ्नो गाडी र सचिवालय जलेकाले बस्ने ठाउँसमेत नहुँदा बैठक बसेर निगरानी गर्न नसकेको बताए । ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा संसद्मा आएर चासो राख्ने गरेको छु, बल्ल सचिवालय स्थापना भयो । अब बैठक बसेर आवश्यक परे निगरानी गर्न फिल्डमा पनि जान्छौँ,’ उनले भने ।
भौतिक निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति होमबहादुर थापाले जेन–जी आन्दोलन र बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको आफूहरूले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन सहयोग गरेको बताए । ‘तर, राज्यको उपस्थिति नै नभएका वेला हामी कसरी फिल्डमा जान सक्थ्यौँ ? अब सहज भएको छ, फिल्डमा पनि जान्छौँ,’ उनले भने । लेखा समिति सभापति राजन किराँती राजनीतिक व्यवस्था नै उथलपुथल भएका वेला बैठक बसेर निर्णय लिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘देश नै अलमलमा छ, यस्तो वेला समिति मात्रै कसरी सक्रिय हुन सक्छ ? तपाईंहरूलाई मात्रै केको चासो,’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
संसदीय मञ्च कोशीका सल्लाहकार विवेक गौतमले जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश संसदीय समितिले परिणाममुखी बैठक र निगरानीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलले ससदीय समिति बहाना बनाएर मौन बस्दा सरकारको निगरानी हुन नसकेको र पुनर्निर्माणको काम पनि पारदर्शी नभएको बताए ।
कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारी, तर बैठक बस्ने संसद् भवन अझै ह्वांगै
कोशी प्रदेश सरकारले मंसिरको दोस्रो साता प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, बैठक बस्ने संसद् भवनका संरचना भने अझै तयार भएका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनमा प्रदेश सभाको सचिवालय र संसद् भवन जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो । त्यसपछि मोरङको कटहरी गाउँपालिका– १ जमटोकीस्थित कृषि थोक बजारपरिसरमा कोशी प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालनमा आए पनि बैठक बस्ने संसद् टहरा अझै खुला छ ।
संघीय सरकारले निर्माण गरेर उद्घाटनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तण गरेको कृषि थोक बजारपरिसरको प्रशासनिक भवनमा हाल कोशी प्रदेश सभाको सचिवालय स्थापना भएको छ । थोकबजारका लागि बनाइएका दुई टहरामध्ये मझौला टहरामा संसद् बैठक कक्ष र लामो ठुलो टहरामा सबै संसदीय दलका कार्यालय, सभा हल, समितिका कार्यालय, लाइब्रेरी र मिडिया सेन्टर बनाउने प्रदेश सभा सचिवालयको तयारी छ ।
कृषिबजारमा प्रदेश सभा सचिवालय स्थानान्तरण भएर सभामुख, उपसभामुख, सचिव र कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष मात्र स्थापना भएर कामसमेत थालिएको छ । तर, प्रदेश सभाको बैठक बस्ने टहरा र संसदीय दलका कार्यालयहरू अझै निर्माण भइसकेका छैनन् । सरकाले सुरक्षित घेराबारा गरी आन्तरिक सजावट गरेर उत्तरपट्टि रहेको मझौला टहरामा संसद् बैठक कक्ष र ठुलो टहरामा दल, संसदीय समितिका कार्यालय, मिडिया सेन्टर, सभाहललगायत निर्माण गर्नेछ ।
कोशी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले सरकारले मंसिर दोस्रो हप्ताभित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउन गरेको प्रतिबद्धतासहित सभाहल र दलका कार्यालय अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार कोशी सरकारको भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत संसद् कक्ष र दलका कार्यालय अन्य संरचना स्थापना गरिनेछन् । कोटेसनमार्फत काम गराउन सरकारले रोक लगाएकाले प्रदेश सभाले चाहेर पनि टहराहरू स्तरोन्नति गराउन पाउँदैन । ‘भौतिक मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी पाएका छौँ, मंसिर दोस्रो हप्तासम्म टहरा स्तरोन्नति नभए जस्तो अवस्थामा हुन्छ, त्यसैमा संसद् बैठक सञ्चालन गराउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
मोरङको कटहरी गाउँपालिका– १ जमटोकीमा रहेको प्रदेश कृषि थोकबजार संघीय कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) अन्तर्गत १७ करोडको लागतमा निर्माण भएको थियो । ३ चैत ०७५ मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले निर्माण गरेको थोकबजार संरक्षणसहित सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बिचौलियाका कारण सुविधासम्पन्न भए पनि प्रयोगविहीन रहेको कृषिबजारको कार्यालयलाई कटहरी गाउँपालिकाका केही कर्मचारीले डेराको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । परिसरमा गाउँपालिकाले हटिया लगाउँदै आएको थियो । पाँच बिघा क्षेत्रफल रहेको बजार निर्माण गर्न तत्काल कटहरी गाउँपालिकाले संघीय सरकारसँग ५० वर्षको लिज सम्झौता गरेको थियो ।
भौतिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सरकारले तयारीअनुसार मंसिर दोस्रो हप्ताभित्रै संसद् बैठक कक्ष र दलका कार्यालय तयार गर्न टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको बताए । ‘टेन्डर भइसकेको छ, अब तोकिएकै समयमा धमाधम टहरामा घेराबार लगाउने र आन्तरिक डेकोरेसन गर्ने काम हुन्छन्,’ उनले भने ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले मंसिर दोस्रो हप्ताभित्र प्रदेश सभाको आठौँ तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु गराउन प्रदेश प्रमुखमार्पmत बोलाउने बताइसकेकाले भनेकै समयमा संसद् बैठक सुरु हुने बताए । ‘यो वेला संसद्को अति नै खाँचो छ, यसैले घेराबारा र आन्तरिक सजावट सकिएन भने पनि जे–जस्तो अवस्था छ त्यस्तैमा अधिवेशनको बैठक सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।
आठ वर्ष बितेपछि बल्ल ई–हाजिरी सुरु गर्ने तयारी
कोशी प्रदेश सभा स्थापना भएर सञ्चालनमा आएको आठ वर्षपछि बल्ल ई–हाजिरी प्रणाली जडान गर्ने तयारी थालेको छ । कृषि थोकबजारमा कोशी प्रदेश सभा सचिवालय स्थानान्तरण भएपछि ई–हाजिरी प्रणाली जडान गर्ने तयारी थालिएको हो । अन्य सबै प्रदेशको संसद्मा ई–हाजिरी लागू भइसके पनि कोशी प्रदेशमा सभामुख र दलहरूले चासो नदिँदा आठ वर्षसम्म अझै सांसदहरूको हाजिरी कागजको ढड्डामै हुँदै आएको छ ।
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले कोशीबाहेक सबै प्रदेशमा ई–हाजिरी सिस्टम सुरु भइसकेकाले अब कोशी प्रदेश सभाले पनि सुरु गर्न लागेको बताए । ‘हामीले टहरा स्नरोन्नति गर्दा ई–हाजिरी सिस्टम पनि जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छौँ,’ उनले भने । कोशी प्रदेश सभा सचिव सुदर्शन खड्काले संसद्का सबै गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने भएकाले ई–हाजिरी प्रणाली आवश्यक भएको बताए ।
