विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस–एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको माहोल बनाउन पहल थालेका छन् । पुनर्स्थापनाको पक्षमा गृहकार्य गर्न दुवै दलले विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकलाई खटाएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसद् पुनर्स्थापनाबारे छलफल गरेका छन् । सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार भएको भेटमा संसद् पुनर्स्थापनाबारे छलफल भएको दुवै नेताले बताएका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले संसद् पुनर्स्थापनाबारे छलफल भएको र सभामुखले पनि पुनर्स्थापना गरेर जानु उपयुक्त हुने धारणा राखेको बताए । ‘भेटमा पछिल्लो समग्र परिस्थितिबारे छलफल भयो । सभामुखज्यूले एमाले, कांग्रेसले के गरिरहेको छ, हस्ताक्षर संकलनको विषय के हो भनेर चासो राख्नुभयो । हामीले पार्टीले गरेको निर्णय सुनायौँ,’ उनले भने, ‘यसैगरी हामीले सभामुखज्यूलाई विभिन्न रिटमा विपक्षी बनाइएकोबारे धारणा सोध्यौँ । उहाँले संसद् पुनर्स्थापना गरेरै अहिलेका मुद्दाको समाधानमा जान सकिन्थ्यो । पुनर्स्थापना गरेर जानु उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ भन्नुभयो ।’ भेटमा सरकारले संसद् र सचिवालयको भूमिका कमजोर बनाउने गरी निर्णय गरिरहेको विषय पनि सभामुखबाट बुझेको उनको भनाइ छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले सभामुखसँग अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘अहिले पनि हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक समस्याको समाधान नगरीकन चुनावमा जाने हो भने चुनावको अर्थ छैन, त्यो मध्यावधि चुनाव हुन्छ, त्यसको अर्थ छैन, त्यसले अर्काे आन्दोलन निम्त्याउँछ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन जरुरी छ, संशोधन गरेरमात्र चुनावमा जानुपर्छ, त्यसले स्थायित्व दिन्छ, यसमा स्पष्ट छौँ भनेर सभामुखलाई जानकारी गरायौँ,’ उनले भने, ‘उहाँको आशय पनि असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो ।’
अदालत जाने गृहकार्य
संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइरहेको एमाले रिट लिएर अदालत जाने गृहकार्यमा छ । यसका लागि एमालेले मंगलबार दिउँसो १ बजे पार्टी कार्यालय च्यासलमा विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बर्ताैलाले बैठकबाट अदालत जाने विषय निर्णय हुने बताए । ‘असंवैधानिक संसद विघटनसँग सम्बन्धित पार्टीले गरेको निर्णयबारे बैठकमा आवश्यक छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा संवैधानिक, कानुनी परीक्षणका लागि जाने वा नजाने विघटित संसदीय दलको बैठकले के गर्ने भनेर निर्णय गर्छ ।’
अदालत जानेबारे कांग्रेसले पनि निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि, संस्थापन समूह अदालत जानुपर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रीय समितिमा बुझाइएको छ । ‘संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाइसक्यौँ । केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । प्रस्ताव दर्ज गराएका छौँ, नेताहरूलाई भनेका छौँ कि २१ फागुनमा चुनाव भएन भने देश संवैधानिक रिक्ततामा जान्छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि संसद् पुनर्स्थापना आवश्यक छ । त्यसैले अदालत जाने वा नजाने पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयले बताउँछ,’ घिमिरेले भने ।
