डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा परेका उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष पुनरावलोकन गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । बक्यौता रहेका सबै उद्योगीले किस्ता तिर्न थालेको, तर सोही किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकन गर्न पाउने सहमति रहे पनि प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीसँग उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको छलफलमा बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीले पहिलो किस्ता बुझाउने र सो किस्तालाई धरौटी मानेर पुनरावलोकनमा जाने सहमति भएको उद्योगीको तर्क छ ।
उक्त सहमतिअनुसार किस्ता तिरे पनि प्राधिकरणले पुनरावलोकनका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै उद्योगीले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
See More On
