६० वर्ष लाग्नु, पाको हुनु हो । मजबुत हुनु हो । तर, औँलाको सहायताले आफ्ना भावना व्यक्त गर्ने सांकेतिक भाषाको उमेर ६० वर्ष पुग्नै लाग्दा पाको बाटोतर्फ लम्कन सकेको छैन । सुनुवाइसम्बन्धी अपांगता भएका करिब साढे तीन लाख जनसंख्या भएको उनीहरूलाई अझै पनि भाषासम्बन्धी समस्याका ठेली छन् । सुस्तश्रवण भएकाले स्थानीय भाषा र संस्कृतिको आधारमा विकसित भएका दृश्य सञ्चार गर्छन् । शब्द संख्यामा वृद्धि हुन नसक्दा प्रयोगकर्ताका लागि गम्भीर समस्या हुने अवस्था छ । त्यसैले सांकेतिक भाषाको शब्दकोश निर्माण, यसको विकासक्रम र सीमित शब्दले पारेको प्रभावबारे खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
सांकेतिक भाषाको विकासक्रमलाई हेर्दा सन् १९८१ मा सुस्तश्रवण भएकाको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि द्विभाषिकताको विधेयकलाई स्विडिस संसद्ले पारित गर्यो । सन् १९९५ मा सांकेतिक भाषालाई युगान्डाले मान्यता प्रदान गर्यो । सन् २००३ मा सांकेतिक भाषाको सफ्टवेयर विकास भएको देखिन्छ । जसले सांकेतिक भाषा सिक्न चाहनेलाई सहयोग गर्यो । विश्व बहिरा महासंघका अनुसार १९५ देशमध्ये ८१ वटा देशका सांकेतिक भाषाले आधिकारिक रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् । जसमध्ये नेपाल पनि एक हो । हालसम्म १२ देशले सांकेतिक भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेका छन् ।
वीर अस्पतालका कोठामा सांकेतिक भाषा पढाइ
नेपालमा ५९ वर्षअघिबाट सांकेतिक भाषा पढाउन सुरु गरियो । ०२३ सालमा काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालका दुईवटा कोठामा सुस्तश्रवण भएकालाई पढाउन थालियो । ०३० सालमा काठमाडौं नक्सालको बाल संगठन कार्यालयमा शिक्षण सुरु भयो । त्यसपछि भैरहवाका केही स्थानीय सुस्तश्रवण भएकालाई पनि सांकेतिक भाषा पढाउन सुरु भएको राष्ट्रिय बहिरा संघका अध्यक्ष सन्तोष केसी बताउँछन् । ‘सुरुवाती दिनमा ब्रिटिस हस्तमाला र भारतीय सांकेतिक भाषामा पढाएको देखिन्छ,’ केसी भन्छन् । २०३७ सालमा काठमाडौंमा १३ जना सुस्तश्रवण भएका युवा मिलेर बहिरा कल्याण संघको स्थापना भयो । ०४५ मा बहिरा कल्याण संघ, बहिरा बालकको स्कुल (नक्साल) र अमेरिकी पिस कोरको संयुक्त सहयोगमा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरिएका संकेतलाई समेटी १२ सय शब्द रहेको नेपाली सांकेतिक भाषाको शब्दकोश तयार भयो । ०४७ सालमा बहिरा संघ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा संस्थागत रूपमा दर्ता भयो । २०५१ सालमा डेनमार्कको डेनिस सुस्तश्रवण महासंघले एलबिएच परियोजनामार्फत नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास गर्न पाठ्यक्रम तथा शब्दकोशको निर्माण, समाचार पत्रिकाको प्रकाशन, सांकेतिक भाषाको कक्षा सञ्चालनलगायत काम गर्यो ।
७२ सय शब्दको शब्दकोश
२०५७ सालमा काठमाडौं बहिरा संघ र राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्तश्रवण महासंघले डेनिस सहयोग संस्थाको सहयोगमा पाँच सय शब्द रहेको शब्दकोश प्रकाशित गर्यो । ०५८ सालमा काठमाडौं बहिरा संघले सरल तरिकाले सांकेतिक भाषामा प्रशिक्षण दिन सकियोस् भनी नेपाली सांकेतिक भाषाका तीन सय शब्द संकेतलाई चित्रांकन गरी प्रकाशित गरेको थियो । ०६० सालमा ६ सय दुई अन्य संकेतसमेत समावेश गरी सांकेतिक भाषाको शब्दकोश विस्तार गरियो । नेपाली सांकेतिक भाषाको शब्दकोशमा ४७ सय र छपाइ गर्न बाँकी गरी जम्मा सात हजार २०० शब्दहरू संकलित गरी निर्माण गरिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा सांकेतिक भाषासम्बन्धी प्रावधान छन् । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३२) मा सांकेतिक, ब्रेल लिपि र स्पर्श संकेतको प्रयोगसम्बन्धी अधिकारका विषय उल्लेख छन् । नेपालको संविधानको धारा ६ नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन् भन्ने उल्लेख छ । धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा ४ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा सुस्तश्रवण भएका र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले केही अड्चन पार लागेको भए पनि धेरै काम हुन बाँकी रहेको केसीको भनाइ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक तथा पञ्जीकरण विभागले २०७८ को जनगणनामा अन्य भाषासँगै सांकेतिक भाषाको प्रयोगकर्ताको तथ्यांक संकलनको काम सुरुवात गरिसकेको छ ।
सांकेतिक भाषाको विकास, प्रयोग विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । जसमध्ये सांकेतिक भाषाको प्रवद्र्धन, विकास, विस्तार र प्रयोगका लागि सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, कानुन, कार्यविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भएको अध्यक्ष केसीको मत छ । भाषा आयोगले संघ र प्रदेशको सहकार्यमा योग्यता प्रारूप तयारी र सिफारिस गर्ने, सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गरी दोभाषे उत्पादन गर्ने, दोभाषे प्रमाणीकरण र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने, बहिरा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सांकेतिक भाषाको तालिम सञ्चालन गर्ने भनी योजना अघि सारेको छ । सांकेतिक भाषाको पहुँचका लागि डिजिटल शब्दकोश, व्याकरण लेखन, एआई, गुगल अनुवाद पद्धतिको विकास गर्ने, सांकेतिक भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष केसीका अनुसार सांकेतिक भाषा सिकाइ डिजिटल प्लेटफर्ममा दोभाषे प्रयोग गरी सूचना तथा समाचार प्रसारण गर्न संघले काम गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक अधिकारअन्तर्गत सांकेतिक भाषामा शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । यसका साथै विषय क्षेत्रगत कानुनमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट सेवा पाउनुका साथै राज्य सरकारलाई उत्तरदायी हुने प्रावधान छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८२ मा सांकेतिक भाषालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता प्रदान गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी, विश्वका कतिपय देशमा सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सांकेतिक भाषा बोल्ने भन्दा प्रयोग गरिने हुँदा राष्ट्रभाषामा पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा सांकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ताको सूचीकृत भएको छ । ‘नेपाली सांकेतिक भाषाको योजनाबद्ध विकास र प्रयोग विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सम्बद्ध सबै तहतप्काबाट सांकेतिक भाषाको विकासउपर प्रतिबद्ध भई नीति, कार्यक्रम र लगानीको यथोचित प्रबन्ध गरी प्रयोग विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ अध्यक्ष केसी भन्छन् ।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ–नेपालले लामो प्रयासबाट सांकेतिक भाषा अनुसन्धान र तालिम केन्द्र निर्माणका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ४० लाख र टोखा नगरपालिकाले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । टोखा नगरपालिका वडा १० मा महासंघको आफ्नै पाँच आना जग्गामा अनुसन्धान केन्द्र र तालिम केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अगाडि बढेको छ । ‘यो काम योजनाअनुरूप नै अगाडि बढेर निर्माण सम्पन्न हुन सके सांकेतिक भाषाको विकास र बहिरा व्यक्तिको समग्र उत्थान र विकासमा कोसेढुंगा हुने अपेक्षा छ,’ उनी भन्छन् ।
२० हजार शब्द आवश्यक
अल्पसंख्यक सुस्तश्रवण भएका लागि करिब २० हजार शब्द हुँदा सहज हुने देखिन्छ । शब्द नै नहुँदा थप अध्ययनमा असहज भएको छ । विद्यालयस्तरमै समेत समस्याका चाङ देखिएका छन् । ‘विश्वविद्यालयमा थप अध्ययनका लागि जान त असहज छ नै, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि थप शब्द अभाव भएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘शब्द अभावका कारण विद्यालय शिक्षा हासिल गर्ने सुस्तश्रवण भएका बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था झनै खस्केको छ ।’ शब्द संकेत कम हुँदा सुस्तश्रवण भएका र दोभाषेबिच गलत संवाद हुन सक्ने हुँदा यसले थप गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने केसीको भनाइ छ ।
