दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता भएका सात देशलाई नेपालको पत्र-‘सम्झौताको दुरुपयोग गर्नेलाई सुविधा दिँदैनौँ’

नेपालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिटिए) भएका सात मुलुकलाई पत्रचार गरेर सम्झौताको दुरुपयोग गर्नेलाई सुविधा नदिने जानकारी गराएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर नेपालको आन्तरिक कानुनमा भएको ‘करसन्धिको दुरुपयोग’ (एन्टी ट्रिटी सपिङ) प्रावधानबारे अवगत गराएको हो ।

विभागका महानिर्देशक महेश दाहालले पठाएको पत्रमा नेपालका कानुनमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनको जानकारी गराएको छ । ‘सम्झौताको दुरुपयोग हुन थालेपछि हामीले त्यसलाई रोक्न कानुनमा भएको व्यवस्थाको जानकारी गराएका हौँ,’ दाहालले भने, ‘हामी व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्छौँ, सबैलाई सुविधा दिन्छौँ, तर सन्धि–सम्झौताका दुरुपयोग गर्नेलाई सुविधा दिदैनौँ ।’

नेपालले आयकर ऐन २०५८ आउनुअघि नै दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डिटिए) भएका नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र कोरियालाई यस्तो पत्राचार गरेको हो । उक्त ऐन आइसकेपछि डिडिए भएका भारत, बंगलादेश र कतारलाई कर दुरुपयोग निरोधक निमयका बारेमा अवगत रहेको छ । ‘डिडिए सम्झौताको धारा २ को उपधारा ४ अनुसार यस्तो पत्राचार गरिएको हो । उक्त उपधाराले सम्बन्धित देशलाई तिनका करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनबारे सूचित गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्दछ,’ विभागले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कर दुरुपयोग निरोधक नियमले करछुट वा कमदरमा कर लगाउने सुविधा अस्वीकार गर्दछ ।’

यो नियमले तेस्रो मुलुकका बासिन्दा वा सस्ंथाबाट करलाभको खोजीमा गर्ने सम्झौताको दुरुपयोग (ट्रिटी सपिङ)लाई समेत रोक्छ । आयकर ऐन २०५८ मा रहेको दुरुपयोगविरोधी प्रावधानका बारेमा सम्झौता भएका देशलाई जानकारी गराइएको दाहालले बताए ।