- अफगानिस्तान राज्यको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने कुनै अन्य प्रतिस्पर्धी संस्था नभएकाले तालिबानी सरकार कानुनी हैसियतको हो
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीको केही दिनअघिको भारत भ्रमणले २०२१ मा एक भयानक विद्रोहमार्फत सत्तामा आएको काबुलको तालिबान सरकारलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु गरेको छ । भारतले अहिलेसम्म तालिबान सरकारसँग न्यूनतम कूटनीतिक आदानप्रदान गरेको भए पनि तालिबान शासनलाई मान्यता दिएको छैन । मुत्ताकीको भ्रमणपछि भारतले काबुलमा आफ्नो दूतावास पुन: खोलेको छ । वास्तवमा रुसबाहेक अन्य कुनै पनि देशले तालिबान शासनलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वान्हरूले भारतलाई आधिकारिक रूपमा तालिबान सरकारलाई मान्यता दिन माग गर्न थालेका छन् । तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएमा नयाँदिल्लीलाई रणनीतिक फाइदा हुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यथार्थवादी भूराजनीतिक विचारलाई एकातिर राख्दै भारतको कार्यलाई सूचित गर्ने सरकारी मान्यताम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो ? कुनै निकायलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिन स्पष्ट मापदण्ड हुन्छन् । सरकारी मान्यताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जटिल छ । एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै संस्थालाई राज्यका रूपमा मान्यता दिइसकेपछि यदि नयाँ सरकार वैध माध्यमबाट गठन भएको छ अर्थात् राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ भने त्यस्तो सरकारलाई मान्यताको प्रश्न सामान्यतया महत्वहीन मानिन्छ । तर, कुनै राज्यमा कु वा अतिरिक्त संवैधानिक माध्यममार्फत नयाँ सरकार अस्तित्वमा आयो भने के हुन्छ ? कुनै विशेष राज्यलाई कसले शासन गर्छ भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ, जस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यो राज्यको प्रतिनिधित्व कसले गर्नेछ, राज्यका जनताको मानव अधिकारको सुरक्षासहित यसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व कसले वहन गर्नेछ र यसको सम्पत्ति कसले नियन्त्रण गर्नेछ ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्यहरूद्वारा मान्यताप्राप्त कुनै संस्था कुनै विशेष राज्यको सरकार हो कि होइन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन । यद्यपि, सरकारहरूको मान्यता महत्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा शासनलाई वैधता प्रदान गर्छ । परम्परागत रूपमा सरकारहरूलाई मान्यता दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय प्रभावकारिताको सिद्धान्त हो, जसलाई प्रभावकारी नियन्त्रणको परीक्षण पनि भनिन्छ ।
तालिबानले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो देश, यसको जनसंख्या र राष्ट्रिय संस्थालाई स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्ने भएकाले र अफगानिस्तान राज्यको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने कुनै अन्य प्रतिस्पर्धी संस्था नभएकाले यो कानुनी सरकार हो । प्रभावकारिता परीक्षणको एक अंशका रूपमा तालिबान कसरी सत्तामा आयो भन्ने कुरा महत्वहीन छ । अन्तर्राष्ट्रिय वकिल बेन साउलले तर्क गरेझैँ कुनै पनि संस्थालाई सरकारका रूपमा मान्यता दिन केवल दुइटा पूर्ण बाधा छन् । पहिलो, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले कुनै मान्यता नहुने अवस्थाको अवैधता घोषणा गरेको अवस्थामा । दोस्रो, कुनै पनि विचलनलाई अनुमति नदिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत मान्यता, जसको उल्लंघनबाट अस्तित्वमा आएको सरकारलाई मान्यता दिइनेछैन । यसको उदाहरण विदेशी राज्यद्वारा बलको अवैध प्रयोगको परिणामस्वरूप उत्पन्न हुने सरकार हो । तालिबानको मुद्दा उल्लिखित पहिलो सिद्धान्तअन्तर्गत पर्दैन । यद्यपि, यो दोस्रो श्रेणीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) ले प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जाको वैधानिकतामा आफ्नो सल्लाहकार राय प्रस्तुत गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकारलाई न्यायपूर्ण मान्यताका रूपमा राखेको ठहर गर्यो । यद्यपि, आइसिजेले यसलाई विदेशी कब्जाको सन्दर्भमा राखेको थियो । यदि यो सन्दर्भ अफगानिस्तानमा लागू गरियो भने तालिबान शासन कमजोर मानिन्छ, किनभने यसले निश्चित रूपमा सबै अफगान जनताको इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
यदि तालिबान शासन न्यायपूर्ण परीक्षणबाट बच्न सफल भए पनि लोकतान्त्रिक वैधताको सिद्धान्तका आधारमा यसलाई मान्यता दिनुविरुद्ध बलियो तर्क छ । यस सिद्धान्तअनुसार सरकारको मान्यता प्रभावकारिताको सिद्धान्तमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु यो शासन सञ्चालनको दाबी गर्ने जनताको वैध प्रतिनिधि हो कि होइन भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ । २०२१ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको क्रूरता र यसले आफ्नो मामिला सञ्चालन गर्ने तरिका लोकतान्त्रिक होइन । यसबाहेक, तालिबानको लैंगिक भेदभावको भयानक अभ्यास (जसलाई धेरैले लैंगिक उत्पीडन वा लंैगिक रंगभेद भन्छन्) तालिबान शासनलाई कानुनी मान्यता नदिनुको बलियो कारण हो ।
यी चिन्तालाई केवल नैतिकताका रूपमा ‘लेबल’ गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ । यी कानुनी चिन्ता हुन्, जसलाई भारतको विदेश नीति प्रतिष्ठानले तालिबान शासनलाई मान्यता दिने विचार गरिरहेको अवस्थामा सामना गर्नुपर्छ । रणनीतिक कारणले गर्दा भारतले तालिबान शासनसँग व्यवहार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, भारतले तालिबानसँग ‘डिल’ गर्नुपर्छ, किनभने यसले लोकतान्त्रिक वैधता वा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ भनेर होइन कि बरु यो अफगानिस्तानको सरकार भएर हो । वास्तवमा, भारतले तालिबानलाई मानव अधिकारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुपर्छ, किनकि ऊ नयाँदिल्लीको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न चाहन्छ ।
(रञ्जन जिन्दल ग्लोबल ल स्कुलका प्राध्यापक र सहायक डिन हुन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
