जातीय विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न दलित नागरिक संस्थाहरूको आह्वान

नेपालका प्रमुख दलित नागरिक संस्थाहरूको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरूप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) कार्य समूहमा संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरेको दलित नागरिक समूहले जातीय विभेद, हिंसा र दलितहरूप्रतिको प्रणालीगत बहिष्कारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित युपिआर र मिडिया संलग्नता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसियटिभका अध्यक्ष रूप सुनारले २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत दलित रहेको बताउँदै सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश नरहेको गुनासो उनको छ।

‘२०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत अर्थात् करिब ३९ लाख दलित छन् । तर, सरकारी तहमै उनीहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ। संघीय संसदमा ६.१८ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ५.४५ प्रतिशत, निजामती सेवामा २.३७ प्रतिशत मात्र दलित छन्।

'सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म कुनै दलित न्यायाधीश छैनन्,’ उनले भने त्यस्तै उनले आज पनि सार्वजनिक ठाउँ, मन्दिर, होटेल, पसल, धारापोखरी, पूजाआजाजस्ता ठाउँमा उनीहरूलाई निषेध गरिने गरेको भन्दै यस्ता घटनामा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन खोज्दा पीडितमाथि समाजकै विभिन्न तहबाट दबाब, धाकधम्की र अपमान सहनुपर्ने बाध्यता देखिएको बताए। कतिपय घटनामा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै मिलापत्र गराउन दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ छ।